ओली-प्रचण्डबीच चर्काचर्की भएकाे भोलिपल्टै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं, वैशाख ८ : कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सम्पूर्ण ध्यान त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक सहमतिनै नगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ। 

पछिल्लो समय सरकारको कामप्रति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सरकारले गरेका हरेक गतिविधिमा जनगुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक-पटक भेटेर नेकपा अध्यक्ष दाहालले चासो राख्ने गरेका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर जनगुनासो बढेकोबारे जानकारी गराएका थिए। 

दाहालले मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको अनियमतिता लगायतका बेतिथिबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासो राख्दै सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। स्रोतका अनुसार आइतबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एकाएक पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिँदै झोक्किएका थिए। 

ओलीसँगको उक्त छलफलबारेमा अध्यक्ष दाहालले पनि आफू निकटका नेताहरुलाई आइतबारै जानकारी गराएका थिए। दुवै अध्यक्षबीच सो छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन। ओलीसँग भएको मनमुटावबारे दाहालले नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पनि आइतबारै भेटेर जनाकारी गराएका थिए। 

आइतबार दाहालसँग भएको भेटमै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने चेतावनी दिएका थिए। ’प्रधानमन्त्रीसँग जनगुनासोबारे जानकारी गराउँदा झोक्किएर अध्यादेश ल्याउने बारे भन्नुभएको रहेछ। तर कहिले ल्याउने भन्नेबारे खुलेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेर आजै ल्याउनु भयो’ दाहाल निकट एक नेताले काठमाडौं प्रेससँग भने।

सरकारको गठन भएदेखि नै विभिन्न काण्डहरुका कारण विवादिन बन्दै आएको छ। कोरोना महामारीका बेलामा त अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारमा संलग्न रहेका मन्त्री नै मुछिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। 

नेकपाका एक नेताले भने नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णयसमेत मान्दिनँ भनेर स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढिरहेकाले विवाद उत्पन्न भएको बताए। ’सरकारले पार्टी फुटाउने योजना अनुसार नै अध्यादेश ल्याएको हो। यो अध्यादेश सरकार बदनाम भएपछि बदनामीबाट मुक्त हुन र घटनाक्रम ओझेलमा पार्नका लागि ल्याएको हो’ उनले भने। 

सरकारले अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेसँगै नेकपाभित्र तरंग सृजना भएको छ । नेकपा अर्का एक नेता भन्छन्, 'दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री दलले बनाउने हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू छुट्टै भएको झैँ गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्नु भयो।’ 

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा भने बजेट अधिवेशन डाक्ने बेला भैसकेको बेला संसद् बोलाएर संसदबाटै विधेयक अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। 

’यो अध्यादेश अहिले जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता, औचित्य र जरुरी नै थिएन,’ देवकोटा भन्छन्, 'संसद् सुचारु भएपछि संसदमै विधेयक दर्ता गरेर ल्याउनुपथ्र्यो। अहिले पार्टी फुटाउनका निम्ति सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन थियो । यो अध्यादेश समय, विषयवस्तुका हिसावले बेठीक छ । किन अध्यादेश ल्याइयो ? आश्चर्यजनक छ ।’

संवैधानिक परिषदको अध्यादेश संविधान विपरीत : संविधानविद्

सरकारले आज ल्याएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको  बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।

परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने पनि प्रावधान थियो। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरीत भएको बताउँछन्।

'राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित होइन। संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकुल छ,' संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, 'राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ।अरूलाई घरमा थुनेर आफू चाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो। राजनीति धेरै नै फोहोर भयो।'