विपद् कोषमा एक अर्ब तर कोरोनामा सघाउने योजना छैन

काठमाडौं, चैत १७ : देशभर आउनसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण छ। त्यसको कोषमा अहिले एक अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ, तर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको वेला प्रयोगका लागि कुनै योजना नै छैन्। बरु सरकार छुट्टै कोष बनाएर पैसा मागिरहेको छ।

सरकारले नै विपद्को वेला काम गर्नका लगि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको थियो। प्राधिरकणको कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ। त्यो रकम काममा आउन सकेको छैन। तत्काल काम गर्ने तयारी पनि छैन।

अहिले विश्वभरी नै कोरोना भाइरसको महामारी छ। नेपाल पनि त्यसको चपेटमा परेको छ। पाँच जनामा संक्रमण देखिएको छ भने एक सातादेखि देश लकडाउनमा छ। विदेशबाट फर्किनेहरु बाटोमै अलपत्र छन भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर र गरिब मर्कामा परेका छन्।

तर, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण यस्तो वेला के गर्ने कुनै तयारीमा छैन। प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम पनि प्रयोग गर्ने विषयमा अलमल छ। प्राकिरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पनि कोरोना भाइरस प्रभावितको विषयमा गम्भीर भएर केही गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्।

‘प्राधिकरणमा एक अर्ब बराबरको रकम छ, तर कोरोना प्रभावितलाई नै सहयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘कोरोना लागेको व्यक्तिको नाम समेत गोप्य राखिएको छ। कसरी सहयोग गर्ने कुनै योजना बनेको छैन।’  

अहिले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै सहयोग गर्ने कि भन्ने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ। ‘कोरोना भाइरसको हरेक काम स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेको छ। स्वास्थ्य साम्रगीहरु उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने कि कसरी सहयोग गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ पोखरेल भन्छन्।

यसमा सरकारले नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले कसरी काम गर्ने भन्ने नीति बनाए त्यहिअनुसार, काम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

यो प्राधिकरण गृहमन्त्रालय अन्तर्गत छ। प्राधिकरणमा थन्किएको रकम उपयोग गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले पनि कुनै योजना बनाएको छैन। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोना प्रभावित परेकालाई सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रकम सहयोग गर्ने कि सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ साथै, कोरोना प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने किन भन्ने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनी एउटा प्राधिकरण भन्दा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा मात्र भएको समस्या होइन, विश्वभरीको समस्या हो,’ अधिकारी भन्छन, ‘एक संस्था भन्दा पनि समग्र रुपमा सरकारले हेर्ने हो। सबै मिलेर अगाडि बढ्ने समय हो।’
 
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि समस्या खेपिरहेका छन्। संघीय सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराउँदा समस्या छन्। रकम अभावमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिरहेका छैनन्। राजधानीकै पनि सबै सरकारी अस्पतालमा प्रयाप्त स्वास्थ्य सागम्री छैनन्। तर, यस्तै विपद्का वेला प्रयोग गर्नुपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषमा थन्किएको छ।