हाकिमको ‘माैखिक’ निर्देशनकै भरमा रोकियो एक शिक्षकको पाँच वर्षदेखि सेवासुविधा

काठमाडौं, फागुन २४ : ‘हुकुमी शासन’को झल्को दिने गरी मौखिक निर्देशनकै भरमा एक जना शिक्षकको तलब सुविधा पाँच वर्षसम्म उपदान लगायतका सुविधा रोक्का गरेको तथ्य भेटिएको छ।

उदयपुर कटारी नगरपालिका–८ स्थित वीरेन्द्र आवासीय विद्यालयका तत्कालीन अस्थायी शिक्षक मुंगालाल चौधरीले पाउने ८ लाख बराबरको उपदान लगायतका सुविधा निर्देशनकै भरमा रोक्का गरिएको हो।

विद्यालय शिक्षक किताबखानाका महानिर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ छन्। स्रोतका अनुसार महानिर्देश श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा चौधरीको तलबसुविधा रोक्का गरिएको हो। ‘उहाँ (चौधरी) को सेवा अवधि निरन्तर नदेखिइ बीचमा टुटेको देखिएपछि पठाएको तलब सुविधा रोक्का गरेका हौँ,’ श्रेष्ठले काठमाडौंप्रेससँग भने,‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पठाएका छौँ, मन्त्रालयबाट जवाफ आउने वित्तिकै कार्यान्वयन हुन्छ।’

उनले २०७४ यता तलब पाएका छैनन्। ११ माघ ०५३ मा अस्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण पेशा थालेका चौधरीले कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेपछि ६ फागुन ०७१ बाट लागू हुने गरी स्वतः अवकाश पाएका थिए।

सोही बेला उनले पाउनुपर्ने उपदान लगायतका सुविधा विद्यालय शिक्षक किताबखानाको मौखिक निर्देशनका कारण अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। उनले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले २०७४ भदौ २५ मै फैसला गरेको थियो।  

सर्वोच्चले अस्थायीबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरुलाई तोकिएको तलवसुविधा दिएर अवकाश दिन भनेको थियो। सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार रिट निवेदकमध्ये मुंगालाल चौधरीबाहेक सबैले तलवसुविधा पाएर अवकाश पाए।

तर, देशभरका शिक्षकहरुको लगत राख्ने काठमाडौंको छाउनीमा रहेको विद्यालय शिक्षक किताबखानाको ठाडो निर्देशनमा चौधरीको तलव सुविधा रोक्का गरिएको छ।

उनले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम किताबखानाले उदयपुरको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा १५ असार ०७६ मै पठाइसकेको छ। किताबखानाको चलानी नम्बर १४४६ अनुसार चौधरीले उपदान वापत ६ लाख ६५ हजार एक सय रुपैयाँ र अस्थायी बिरामी बिदा वापत १ लाख ४७ हजार ६१ रुपैयाँ गरी ८ लाख १२ हजार १६१ रुपैयाँ पाउनेछन्।

तर, लामो समयसम्म पनि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि चौधरी उदयपुरकै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धाइरहेका छन्। समन्वय इकाईले गत १३ पुसमा चौधरीको तलव सुविधा दिनु कि नदिनु भन्दै किताबखानालाई पत्र लेखेको छ। सोही पत्रमा चौधरीको तलब रोकिनुको कारण किताबखानाको मौखिक निर्देशन रहेको खुल्छ।

समन्वय इकाईका प्रमुख केदारकुमार गिरीले किताबखानामा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निजको सुविधा वापतको रकम प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक किताबखानाबाट भएको मौखिक निर्देशन सञ्चार सम्पर्क बमोजिम अदालती प्रक्रियाबाट पुनःस्थापित हुने शिक्षकको हकमा तत्काल रकम भुक्तानी नगर्नु भनिएको कारण निजलाई हालसम्म रकम भुक्तान गर्न नसकिएको।’

के भएको थियो?

शिक्षा ऐन २०२८ लाई सातौं संशोधनमार्फत केही प्रावधानहरु थप गरिएका थिए। जतिबेला ऐनको दफा ११ (ड) शिक्षक लाइसेन्स नलिएका शिक्षक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले ६ महिनाभित्रमा अस्थायी अनुमतिपत्र दिने र त्यसको पाँच वर्षभित्रमा आयोगबाट स्थायी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान लागू गराएको थियो। त्यसअवधिमा स्थायी अनुमतिपत्र लिन नसक्ने अस्थायी शिक्षकले स्वतः अवकाश पाउने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको थियो।

माथिल्लो तहका अस्थायी शिक्षकलाई तल्लो तहमा फिर्ता गर्ने र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएका शिक्षकलाई अवकाश दिने २१ जेठ ०६० र २८ असार ०७२ को शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो।

त्यस्तै, २० मंसिर ०७० र २९ असार ०७२ को शिक्षा विभागको पनि परिपत्र कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिरहेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रीस्तरीय  निर्णय र विभागको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन भन्दै दर्जनौं  अस्थायी शिक्षक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि ‘शिक्षकको जागिरलाई दख्खल नगर्नु’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, पुनः शिक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय र विभागको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै १६ असोज ०७२ मा गोरखापत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरिएको थियो। सरकारले त्यतिबेला माथिल्लो तहमा रहेका अस्थायी शिक्षकलाई तल्लो तहमा फिर्ता गर्ने र स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।

रिट निवेदकमध्ये रासदा प्रविण, उषा यादव, सरिता झा, कल्याणीकुमारी चौधरी, चमेलीकुमारी दाहाल, लक्ष्मीकुमारी लामा, जगदिश यादव र मुंगालाल चौधरीले भने तोकिएको समयावधीभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकेका थिएनन्। उनीहरुले स्थायी लाइसेन्स लिन नसकेका कारण स्वतः अवकाश पाएका थिए।

२५ भदौ ०७४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै फैसला गरेको थियो। फैसलामा भनिएको छ,‘लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकको रुपमा रही अविछिन्न रुपमा सेवा गरेका रिट निवेदकहरुलाई सेवाबाट अवकाश दिँदा कानूनले निर्धारण गरेको सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदकहरुले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (च) को उपदफा ८ र ९ बमोजिम सुविधा पाउने नै देखिन्छ।’

अदालतको अवहेलना

यतिबेला विद्यालय शिक्षक किताबखानाका महानिर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ छन्। उनकै कार्यकालमा मौखिक निर्देशन भएको देखिन्छ। उनी किताबखानाको प्रमुख भएका बेला अदालतको फैसला विपरीत मौखिक निर्देशन भएको छ। यसरी अदातलको फैसला कार्यान्वयनमा उदासिनता  देखाए वा अटेरी गरे अदालतको अवहेलना हुन्छ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (१) मा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ।’

यस्तै, कानूनमा अदालतको अवहेलना गरे एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था पनि गरिएको छ। सो ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ,‘एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।’