यति समूहको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने- सरकार पैसाको पछि कुद्‍दैन !

काठमाडौं, माघ १५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स प्रालिको बचाउ गरेका छन्। बुधबारदेखि राजधानीमा सुरू भएको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै उनले यति समूहको बचाउ गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पैसाको पछि नलगेको बताउँदै प्रक्रिया पूरा गरेरै सबै काम अघि बढाएको दाबी गरे। ‘अहिलेको सरकार पैसाका पछि कुदेको छैन। मैले भनेको छु भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्नँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेरै सबै काम गरिएको छ।’

१२ वर्षअघि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा लिजमा दिएको तर अहिलेको सरकारलाई देखाएर दोष थुपारिएको उनको भनाइ थियो। उनले पाथीभारको जमिन समेत प्रक्रिया पूरा गरेरै दिइएको बताए। ‘पाथीभराको कति रोपनी जमिन के भयो। सित्तैमा लियो भनेर हिजो एक दैनिक पत्रिकाले छापेपछि मैले सोधीखोजी गरेँ,’ उनले भने, ‘धेरै वर्षअघि केवलकार सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ। दुई पट्टीबाट केबलकार सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिइएको रहेछ। यति होल्डिस र संघाई ग्रुपलाई।’

उनीहरुबीच नै विवाद भएर मुद्दा परेपछि जग्गाको तीन करोड तिरेर मिलाइएको जानकारी आफू पाएको ओलीको भनाइ थियो। ‘सञ्चालन गर्न इजाजत दिइसकेको छ। पाथीभराको ९३ रोपनी जग्गा बराबरको जग्गा वन मन्त्रालयले अन्यत्रै किनेर वृक्षारोपण गर्ने गरी सम्झौता भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘३० वर्षका लागि पाथीभराको जमिन दिइएको हो। ८० वर्षको लागि होइन र सित्तैमा दिइएको पनि होइन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारिक घरानको प्रतिस्पर्धामा अहिलेको सरकार नजोडिने बताए। ‘हामी कानूनअनुसार, विकास निर्माणका काम स्वस्थ ढंगले बढाउ भन्ने हो। कानुनभन्दा विपरित जान दिँदैनौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ। त्यो रिसोर्ट विदेशीले चलाउन नसकेर नेपालीले लिएको हो। ब्लाकमेलरले ब्लाक मेल गर्न पाएन भनेर हामी त्यसको पछि लाग्न सक्दैनौं। त्यसो भए गोकर्ण रिसोर्ट बन्द गरौ भन्ने हो?’

लिज अवधि नसकिँदै किन सम्झौता थपियो भन्ने प्रश्न समेत उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘लिज नसकिँदै सम्झौता थप्नुपर्छ। त्यहाँका संरचना लिज अवधि सकिँदा भत्किसक्छन्। उसले के हेरेर लगानी गर्छ। त्यसैले सम्झौता थप गरिएको हो।’

उनले गोकर्ण रिसोर्ट कौडीको भरमा लिजमा नदिइएको जिकिर समेत गरे। ‘प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गरेर दिएका छौं। उसको विजनेस हो। स्वतन्त्र मूल्यांकर्ताबाट मूल्यांकन गरेर हामीले दिएका हौं। यसमा सबै कुरा, कुन व्यापारीलाई के परेको। त्यसको पछि कुद्ने होइन निष्पक्ष ढंगले हेर्ने हो। सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन,’ ओलीले भने।

पुराना कुरा जोडेर अहिलेको सरकारको आलोचना गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रक्रिया पूरा गरेर कालिमाटिको जग्गा लिजमा दिइएको विषयमा पनि आफु नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको गुनासो गरे।

‘देउवाजीको सरकारमा सायद माओवादी पनि सरकारमा थियो की! कालिमाटीको जमिन लिजमा दिइएको रहेछ। कस्तो प्रक्रिया पुर्‍याएर दिएको रहेछ। अहिले किन विरोध गर्नुपर्ने?’ उनले भने, ‘नारायणहिटी अघिको (यसअघि नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय रहेको) जमिन व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अर्को प्रश्न होला। तर, सरकारले दिने नीति लिएर दियो। ६ अर्ब लिज पर्ने एक अर्बको मुल्यांकनमा दिएको छ। एक अर्ब ४० लेख्न पर्ने ठाँउमा ६ अर्ब लेखेको रहेछ र सच्चाइरहेको रहेछ। ६ अर्बका दरले एक रोपनी कति जमिन होला। मूल्य पनि पर्दैन। आनाको कति पर्छ? मूल्य पनि नपर्ने भुलचुकले लेखेको विषय। अघिल्लो सरकारले गरेको हो, अहिलेको सरकारलाई अरोपित गरिएको छ।’