साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारले किन लियो फिर्ता?

काठमाडौं, माघ ९ : सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई तीन सय विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। 

गत असार अन्तिम साता विद्युतीय बस खरिद गर्न भन्दै सरकारले शेयरवापत तीन अर्ब रुपैयाँ साझालाई उपलब्ध गराएको थियो। तर, रकम उपलब्ध गराएको ६ महिना बितिसक्दा समेत साझाले विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन असफल भयो। बस खरिद गर्न असफल भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको मितिदेखि नै ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।

‘साझाले निर्धारित समयभित्र बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न नसकेकाले शेयर रकम बापत दिइएको तीन अर्बको सावाँब्याज फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने। 

यसअघि गत असोज १ मा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन साझालाई पत्रचार गरेको थियो। बसको स्पेसिफिकेसन नै परिवर्तन गरेको भन्दै मन्त्रालयले बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।  

सरकारले गत २४ र २९ असारको निर्णयानुसार साझालाई तीन सय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न तीन अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अब विद्युतीय बस किन्ने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ।

साझाले सरकारले दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा फिक्स डिपोजिट गरेको थियो। त्यसबापत साझाले वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याज पाउने गरेको थियो। अब सरकारले साँवा र फिक्स डिपोजिटवापत प्राप्त भएको ब्याज समेत साझाबाट लिनेछ।

यस्तै, वाग्मती प्रदेशले समेत साझालाई गत असारमा ३० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। केन्द्र सरकारले साझाबाट तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने भएसँगै प्रदेश सरकारले समेत ३० करोड रुपैयाँ नदिने भएको छ। साझालाई असारमै काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले साढे २ करोड दिइसकेका छन्। 

भनाइमा विद्युतीय बस प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए जस्तो देखिएपनि यथार्थमा साझा तीन अर्ब रकम पाएर पनि विजुली बस किन्न चुकेको छ। साझाले यात्रु खचाखच भइरहँदा समेत सधैं घाटा देखाउने गरेको छ। विद्युतीय बसमार्फत प्रदुषण नियन्त्रणसँगै साझा नाफामा जाने अपेक्षा गरिएपनि उसको असक्षमताकै कारण सरकारले दिएको रकम समेत फिर्ता लिएको छ। 

तर, साझा यातायात सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कनकमणी दीक्षितले भने विजुली बस खरिद नहुनुमा सरकार नै दोषी भएको बताए। उनले सरकारले कुनै कारण बिना पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेको आरोप लगाए।

‘साझालाई जुन विश्वासका साथ तीन अर्ब दिइयो। त्यति नै अविश्वासका साथ पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरियो,’ उनले भने, ‘किन पैसा फिर्ता लिने निर्णय भयो, हामीलाई बुझाइदिन पर्‍यो। विजुली बस किन्ने यति राम्रो काममा सरकार अग्रसर भएको थियो तर अहिले आएर सरकार ब्याक भयो।’

उनले सरकारकै कारण चार महिना बस खरिदको प्रक्रिया अलमलिएको बताए। ‘हामीले एक महिना काम गरेका थियौं। असोज १ मै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनु भन्ने पत्र आयो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रक्रिया रोक्यौं, तर त्यो बीचमा एक पटक पनि सरकारले छलफल गरेन। हामीले ढिलो गरेको भन्ने हो भने सरकारले चार महिना किन ढिला गरेको?’  

उनले सरकारी प्रतिनिधि समेत रहेको प्राविधिक समिति गठन भएको र सरकारले आफ्नै प्रतिनिधिलाई अविश्वास गरेको बताए। स्पेसिफिकेसनका कारणले नभईं रकम फिर्ता लिने उद्देश्यले सरकारले निर्णय गरेको उनको आरोप छ।