कालापानी विवाद सुल्झाउन माधव नेपाललाई विशेष जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं, मंसिर ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतीय हस्तक्षेपबाट फिर्ता गराउन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो दूतको रूपमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन्। लामो समयदेखि ओलीसँग असन्तुष्ट नेपाललाई आफ्नो ‘विरासत’ जिम्मा लगाउने तयारीस्वरुप ओलीले उक्त जिम्मा दिन लागेकाे हुनसक्ने स्राेतकाे दाबी छ । 

पाँच वर्षअघिकाे एमालेकाे नवाैँ महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित भएदेखि नै नेपाल उनकाे कार्यशैलीकाे विराेध गर्दै आएका  थिए । त्यसकाे चरम रुप गत भदाै पहिलाे साता देखिएकाे थियाे । दुई साताअघिकाे ओली-नेपाल एक्लाएक्लै भाेजनसहितकाे बालुवाटार बैठकपछि नेपाल माैन छन् । उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदासमेत कुनै असन्तुष्टि जनाएनन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले २५ वर्षअघि एमालेको नौ महिने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग लामो वार्ता गरी नेपाललाई बंगलादेश जोड्ने काँकडभिट्टा–फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग खोल्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए । नौ महिने सरकार पतनपछिका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले उक्त मार्गमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

भारतीय पक्षलाई वार्ता गरी मनाउन सक्ने खुबी भएका वरिष्ठ नेता नेपाललाई कालापानी क्षेत्रको मिचिएको भूमिबारे वार्ता गरी त्यहाँबाट भारतीय सुरक्षाफौज हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मा दिन लागेको स्रोतको दाबी छ।

नेपाल लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट रहँदै आएका छन्। गत भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने, पार्टी सचिवालयमा साविक एमालेका पदाधिकारीलाई थप्नुपर्ने लगायतको सात बुँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि ओलीसँग नेपालको सम्बन्ध यत्ति खराब भएको थियो कि भदौ ५ गते ओली सिंगापुर जानुअघि बसेको बैठकमा ओलीले नेपालको शुभकामनासमेत अस्वीकार गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ‘आफ्ना मान्छे’ नपरेपछि रुष्ट भएका नेपालले गत महिना निर्णयविरुद्ध पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । तर, कात्तिक अन्तिम साता ओलीले नेपालसँग दुई पटक बालुवाटार बोलाएर एक्लाएक्लै छलफल गरी सँगै खाना खाएर आत्मीयतालाई पनि बढाउने प्रयास गरे पछि नेपाल मौन भएका छन्। यत्तिसम्म कि प्रदेश प्रमुखका आफ्ना मान्छे नपरेको भनेर विमति राख्ने नेपाल मन्त्रिपरिषद्बाट राम्रै काम गरिरहेका आफ्नो गुटका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण बिष्टलाई बर्खास्त गर्दासमेत उनी बोलेनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद साविक एमालेलाई एकजुट बनाउने प्रयासमा तत्काल सफल देखिएका छन् । यसअघि नै झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललाई समेटेका ओलीले माधव नेपालसँग समेत सम्बन्ध सुधारेका छन् । नेकपाका वैचारिक नेता घनश्याम भुसाल, जो सधैँ ओलीलाई सैद्धान्तिक चुनौती दिन्थे,सँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दूरी मात्र घटाएनन्, मन्त्री नै बनाइसकेका छन् । यसअघि भुसालनिकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाइसकेका थिए ।

प्रचण्डको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न ‘फेस सेभिङ’ का लागि कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा गरेका ओलीले पूर्व एमालेलाई एकजुट गराएर आफ्नो ‘सक्सेसर’ का रुपमा माधवकुमार नेपाललाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन् । साविक एमालेलाई एक जुट गराएर मात्र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा गरिएको छ । साविक एमाले नेताहरू एकजुट भएर त्यसको अगुवाका रुपमा नेपाल रहे भने मात्र प्रचण्डलाई चुनौती दिनसक्ने विश्वास उक्त खेमाको छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा समूहलाई समेत भाग पुर्‍याएका ओलीले नेपाललाई साह्रै पेलेको आवाज प्रधानमन्त्री ओलीकै गुटभित्रबाट समेत उठेको थियो । यदि नेपालका असन्तुष्टिलाई पनि मत्थर बनाउन सके भने साविक एमाले एकगठ हुने बुझाई उक्त समूहभित्रको छ।

महाकालीबारे प्रष्ट अडान

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रवार मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओलीले  संवादको  माध्यमबाट कालापानीको  भूमि फिर्ता लिइने   बताएमन थिए । ‘तथ्य  प्रमाणहरूका  आधारमा   लिम्पियाधुरा,   कालापानी   र लिपुलेक हाम्रो भूमि भन्ने देखाउँछ’, पुनर्गठित  मन्त्रिपरिषद्को   पहिलो बैठकपछि मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन  दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सयौँ वर्ष सीमातिर  ध्यान नजाँदा कहिले   सिमानामा  चिप्लियौँ ।  कहिले नक्सामा  चिप्लियौँ ।  कहिले बो ल्न नसक्ने हीनग्रन्थीबाट ग्रस्त भयाँै । त्यस्ता  कुराबाट अहिले देश माथि उठेको छ ।  अहिले नयाँ शीराबाट यो कुरा उठेको    छ ।   यो उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो  ।

लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै  खासगरी महाकाली नदी भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘महाकाली नदी नै  सिमाना नदी हो  । पानी र नदीको  उद्गमसम्बन्धी सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ ।’

वार्ताको  माध्यमबाट तथ्य प्रमाणका आधारमा भूमि फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै बैठकमा भनेका थिए, ‘यस सम्बन्धमा  कूटनीतिक  क्षेत्रबाट  प्रयास  अगाडि बढाएका  छाँैं  ।  यसमा उत्तालिनुपर्ने, उत्ताउला कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता  छैन । गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट छिमेकीसँग कुरा गरेर हाम्रो अधिकार   स्थापना गराएर भूमि फिर्ता लिन सकिन्छ ।’

लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट थिए– नेपाल । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’ मा समेत जोडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फते कारवाही गराउन खोजेकोसमेत आरोप थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सोही विषय उठाएर बेलाबखत थर्काउने गरेका थिए ।  

नक्साको विरोध

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भूभागसमेत समेटेकोमा विरोध गर्दै सरकारले अघिल्लो साता नै नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । पत्रमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति नेपालको असन्तुष्टि पोखिएको छ । भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रसम्मकै भूभाग नेपालको भएको प्रष्ट धारणा सरकारले पत्रमार्फत् राखिसकेको छ । नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय वार्ताको लागि समेत पत्रमार्फत भारतलाई प्रस्ताव गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ ।

भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपालको भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको ३७२ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त घटनाको चौतर्फी विरोध हुँदा भारतले आफूले पहिलेको नक्सामा नेपालको भूभागतर्फ कुनै फेरबदल नगरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।