स्थानीय सरकारले तलब नपाउने फैसलाले तीन तहको कार्यपालिकाको व्यवस्था संकटमा

काठमाडौं, कात्तिक ४ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला वा तलब–सुविधा पाउने गरी प्रदेशसभाहरूले बनाएको कानुन बदर गरिदिएपछि स्थानीय तहहरू अप्ठेरोमा परेका छन्। 

संविधानको धारा २२७को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाहरूले बनाएको कानून खारेज गरिदिएको हो। संविधानमा लेखिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्य्विधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।’

संविधानले सुविधा मात्र भनेको तर प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभाहरूले तलब लिन पाउने गरी कानून बनाएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न दायर भएको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । फैसलाका दुई पक्ष छन्– (१) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक खारेज गरेको छ। (२) प्रदेशसभाको कानून बनाउन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन रोक लगाएको पक्षमा आममान्छेको समर्थन हुने नै भयो, यसैको भावनात्मक लाभ लिएर फैसलाले प्रदेशसभालाई कानून बनाउन रोक लगाएको छ। यसले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ तथापि यो अलोकप्रिय देखिने मतको पक्षमा खुल्न कोही तयार देखिँदैनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रद्द गरिदिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभाले बनाएको कानून रद्द गरेको छ तर यो फैसलाको प्रभाव प्रदेश १ को राजधानी बिराटनगर उपमहानगरमा पनि परेको छ। विराटनगरका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत सुविधा लिएको र महानगरमा अतिरिक्त भार थपिएको दाबीसहित मासिक पारिश्रमिक रोक्न उच्च अदालत बिराटनगरमा पनि रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता उत्तम ढुङ्गेलले दायर गरेको रिटमा प्रदेश १ संसद्ले बनाएको ‘गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ विपरीत लिँदै आएको तलब सुविधा खारेज गर्न माग गरिएको छ। जसमा बिराटनगर महानगरपालिकाको नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको छ । उच्च अदालतले कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई उपस्थितिका लागि बोलाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ को व्यवस्थाबमोविम प्रदेश १ प्रदेशसभाले बनाएको ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा प्रदेश ऐन’को अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता, टेलिफोन र मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक–पत्रपत्रिका र इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइरमर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारलगायत ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ। अन्य प्रदेशको कानूनमा भने तलब नै उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने यसबारे मुख खोलेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेष गरी कार्यपालिकाको हकमा)।’

फैसलाबारे टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ। सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चाहिँ देखिएन।’

फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठीक हुने र अलग–अलग शीर्षकमा दिँदा ठीक हुने भन्ने कुरा पनि सङ्गतिपूर्ण हुँदैन। अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यावहारिक हिसाबले उचित पनि होइन।’

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानले स्थाानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा–सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन। जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलको धारणा छ, ‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ। कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो। यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो। यद्यपि फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आएझैँ व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।’

मंगलबार सुनुवाइका लागि अदालत बोलाइएको विराटनगर महानगरका ९९ जना जनप्रतिनिधिले ‘मासिक पारिश्रमिक र स्थानीय सुविधा’ शीर्षकमा तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन्। यसरी पारिश्रमिक बुझ्नेहरुमा कांग्रेस, नेकपालगायत सबै दलका प्रतिनिधिहरु छन्।

विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले भनेका छन्, ‘महानगरपालिकाको राजपत्रमा पारिश्रमिक लिने उल्लेख भएको छैन। लेखाइमा त्रुटी हुन सक्छ।’

स्थानीय सुविधा भने महानगरको नियमअनुसार नै लिएको पराजुलीले बताए । साथै आफूले महानगरबाट पाउने पारिश्रमिक र भत्ता सामाजिक कार्यमा लगाउने उनले बताए। आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि खर्च गर्ने उनले बताएका छन्।