के हो इन्डो प्यासिफिक रणनीति? नेपाललाई के हुन्छ फाइदा ?

दशकौं लामो साझेदारीको इतिहास, परिणाम हात पार्ने हाम्रो कीर्तिमान हुँदाहँुदै पनि नेपालका केही कुनाकन्दरामा अमेरिकाको नियतबारे बेलाबेला उठ्ने शंकालाई लिएर म कहिलेकाहिँ दुःखी हुन्छु। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे पछिल्ला छलफलहरूमा पनि भइरहेका छन्।

इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अमेरिकी नीतिलाई दिइएको अर्को नाम हो भनेर हामीले धेरै पटक प्रष्ट पारेका छौं। यसले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका लागि हामी अमेरिकीले गर्ने प्रयासलाई बुझाउँछ। केहीले यसलाई नेपाललाई फसाउने गोप्य सैन्य गठबन्धन वा एक प्रकारको सदस्यतामा आधारित संस्था दाबी गरेका पनि छन्। 

हामीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार समुद्री र हवाई मार्ग सबैका लागि खुला हुनुपर्छ। सैन्यकरण गर्नुहुँदैन भन्दा कसरी बहिष्करण हुन्छ? मैले बुझेको छैन। चीन, भारत, मलेसिया र नेपाल लगायत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूले त्यो खुलापनबाट फाइदा लिएका छन्।

तर, तथ्य के हो भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद र मिडियामा नेपाललाई केहीमा पनि आबद्ध हुन आग्रह नगरिएको दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

यो क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, कोही पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आबद्ध भएका छैनन्, किन ? हामीले कसैलाई पनि आबद्ध हुन आग्रह गरेका छैनौं। अहिले भइरहेका छलफलहरू अधिकांश अमेरिकन सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको एउटा प्रतिवेदनमा केन्द्रित छन्। यो रणनीति डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको प्रतिवेदन भएकैले यो सैन्य रणनीति हो कि भन्ने उनीहरूको दाबी हुन सक्छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति हामीले यो क्षेत्रमा गर्ने सबै कामलाई दिएको एउटा नाममात्र हो। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला भएको सुनिश्चित गर्ने सुरक्षा एउटा महत्वपूर्ण अंश हो। यो नयाँ होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध र शीत युद्धको अन्त्यदेखि नै छ।

समुद्री डकैतीविरूद्धका बहुराष्ट्रिय मिसन हुन् वा सङ्कल्प प्रस्तुत गर्ने औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता। तथ्य के हो भने हामी सबैले पाएको स्वतन्त्रता तिनीहरूको प्रतिरक्षामा भरपर्छ। सो क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षाको उपस्थितिले पूर्वानुमान र सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक र राजनीतिक विकासमा केन्द्रित हुन दिएको छ। एकअर्कासँग युद्ध हुन दिएको छैन। त्यसैले, यो एउटा आधार स्तम्भ हो र अमेरिकन सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको प्रतिवेदनले गरिरहेका केही कामबारे बताएको हो।

प्रतिवेदन रोचक छ। इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेर गुगल गर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले यो पनि देखिन्छ। तर यो एउटा प्रतिवेदन मात्र हो र म यसलाई सेक्रेटरी अफ स्टेट पोम्पियो, स्टेट डिपार्टमेन्टका कुटनीतिज्ञ र युएसएआइडीका अधिकारी वा अन्यले दिएका भाषण, प्रेस वक्तव्य, ट्वीट र कंग्रेसनल ब्रिफिङका ठेली पनि थुपार्न सक्छु। 

ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने सेक्रेटरी पोम्पियोले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक र सुशासनका आधारस्तम्भ सुरू गरेका छन्। नोभेम्बरको सुरूमा, इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वमाथि प्रकाश पार्न सेक्रेटरी अफ कमर्सले स्टेट डिपार्टमेन्ट र युएसएआइडीका वरिष्ठ अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित थाइल्याण्डको बैंककमा एउटा इन्डो प्यासिफिक बिजनेस फोरम आयोजना गर्नेछ। सुरक्षा मात्रै एउटा पाटो हो तर एउटा स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको परिकल्पना पछ्याउने हाम्रो प्रयासको एउटा अंश यो पनि हो।

यो परिकल्पनाले कुनै देशलाई पछि छाडेको छैन। नेपालको चिरस्थानीय मित्र र साझेदार लगायत थुप्रै देशहरूले आफ्नै चाहना अनुसार स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको पक्षमा, इन्डो प्यासेफिक रणनीतिलाई मार्ग निर्देश गर्ने सिद्धान्तबारेमा  बोलेका छन्। यसले केही वर्षमात्रै नभएर दशकौंदेखि सो क्षेत्र र नेपालसँग हाम्रो संलग्नतालाई पनि मार्गनिर्देश गर्दै आएको छ।

७० वर्षअघि हाम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने त्यही सिद्धान्तलाई अमेरिकाले संलग्न र प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ। केहीले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको आह्वान गर्नु अमेरिकाको केहीलाई बहिष्करणको नीति भएको दाबी गरेका छन्। यो प्रश्न गर्नेहरूलाई म सोध्न चाहन्छु– स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षितको कुन अंश बहिष्करण हो वा कसको स्वार्थसँग बाझिएको छ?

देशको आकार जत्रो होस्, सबै देशहरूलाई एक अर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आह्वान गर्नु बहिष्करण हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो विचारमा ठूला देशले साना देशमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन र विवादलाई बलजफ्ती वा हेपाइँबाट नभएर शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तका लागि आवाज उठाउने सवालमा नेपालजस्तो सानो देशको पनि अमेरिकाजत्तिकै चासो र चिन्ता छ।

हामीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार समुद्री र हवाई मार्ग सबैका लागि खुला हुनुपर्छ। सैन्यकरण गर्नुहुँदैन भन्दा कसरी बहिष्करण हुन्छ? मैले बुझेको छैन। चीन, भारत, मलेसिया र नेपाल लगायत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूले त्यो खुलापनबाट फाइदा लिएका छन्। मेरो विचारमा समुद्री र हवाई मार्गहरू खुला हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सबलीकरण गर्ने सवालमा कम्तिमा नेपालजस्तो भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको पनि अमेरिकाजत्तिकै बराबर सरोकार छ र हुनुपर्छ।

मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उनीहरूको आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दा कसरी बहिष्करण हुन्छ? मेरो विचारमा सबै मानिसलाई जहाँ पनि आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने अधिकार छ। मानवअधिकारको उल्लंघन जहाँ भए पनि हामी सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो। यो चिन्ता अमेरिका र नेपालको बराबरी हो। 

त्यही भएर नेपालले ‘युनिभर्सल डिक्लेरसन अन ह्युमान राइट्स’ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको होइन? यही भएर मानवअधिकार काउन्सिलको जेनिभामा रहेको कार्यालयमा नेपालको एउटा मिसन छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा एउटा सिट पनि छ, होइन?

शरणार्थीलाई सुरक्षाको आवश्यकता छ भन्दा वा अल्पसंख्यक समूहविरूद्ध अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्दा कसरी सबैको विरोध गरेको हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्त हो। जसलाई बहुल अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा सुरक्षित राखिएको छ। यसलाई कुनै एक देशविरूद्ध लागू गरिएको भनेर किन भनिदैँछ? शरणार्थीको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। नेपालीलाई थाहा छ। त्यसैले नेपालले उदार भएर एक लाखभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दियो। त्यही सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध हुँदै अमेरिकाले लगभग सबैलाई आफ्नो देशमा भित्रायो। जो अहिले नयाँ अमेरिकी नागरिक भएका छन्। कुनै देश विरोधी भएकैले नेपालले त्यसो गरेको होइन। न त हामीले नै त्यसो गरेका हौं। खास कुरा यही हो।

स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिकको पक्षमा बोल्नु कुनै देशको विरुद्ध हुँदै होइन। यो सिद्धान्तका लागि हो। त्यही सिद्धान्त जसले चीन मात्रै नभएर भारत, बंग्लादेश र नेपालको उदयलाई सफल बनाएको छ। के हामीले ती सिद्धान्तहरूको संरक्षण गर्नुपर्दैन? सबैले त्यसबाट फाइदा लिएको सुनिश्चित गर्नु पर्दैन?

स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको परिकल्पनाले ती सिद्धान्तहरू उल्लंघन गर्ने कुनै पनि देशविरूद्ध सुरक्षा निर्माण गर्ने सोच राख्दछ। हामीले बोल्दा, जसरी सिन्जियाङमा उइगर मुस्लिमलाई उनीहरूको जातीयता र धर्मकै आधारमा बन्दी बनाइएको विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघमा यो साता आवाज उठायौं त्यो चीन विरोधी र मानवअधिकार विरोधी कार्य थिएन। रोहिंग्या मुस्लिमलाई बंगलादेश, भारत र नेपाल जान बाध्य बनाउने बर्माको कारवाही विरोधमा जसरी हामीले बोल्यौं, त्यो बर्मा विरोधी होइन। त्यो हामी मानवअधिकारको हिमायती भएकाले मात्रै हो। युडिएचआर होस् वा अन्य सहमति वा नेपाल र अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएका अन्य सम्झौताहरू, सिद्धान्तहरूको पालना भनेकै त्यसका निमित्त अडिग भएर उभिनु हो। न कि कुनै देश विशेषको पक्ष वा विपक्षमा।

सिद्धान्तको विशेषता नै यही हो। उनीहरूले राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्दैनन्। त्यसैले कट्टर होस् वा अमेरिकी पूँजीवादका समर्थक वा अमेरिका विरोधी कम्युनिष्ट। खासै फरक पर्दैन। विधिको शासन र पुस्तौंदेखि प्रचलित स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र कायम गर्नुको महत्वबारे हामी सबै सहमत हुन सक्नुपर्छ। 

हामीले नेपाललाई अमेरिकाको समर्थक बन्न आग्रह गरेका छैनौं। तथापि हामी मित्रता र हार्दिकताको स्वागत गर्दछौँ। हामीले नेपाललाई कुनै देशको विपक्षमा उभिन पनि भनेका छैनौं। हामी नेपाललाई नेपालकै पक्षमा उभिन आग्रह गर्छौँं। यो क्षेत्रको समृद्धिमा भूमिका खेल्ने स्वतन्त्रता, खुलापन र सुरक्षा सशक्त बनाउँदै नेपाललाई सुरक्षा दिने सिद्धान्त लगायत सार्वभौमसत्तालाई कडाइका साथ सुरक्षा गर्न हामी नेपाललाई आग्रह गर्छौं।

तर अमेरिकासँग लामो साझेदारी र दशकौं पुरानो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भए पनि हाम्रो प्रगति र साझेदारीलाई शंकाले डुबाउनेछ र गलत सूचनाले विचलित बनाउनेछ। वास्तवमै नतिजामुखि निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ र प्रतिबद्धताहरूको सम्मान पनि गर्नुपर्नेछ। तर सबैलाई गलत सूचनाले जटिल बनाएको छ।

निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको सबैभन्दा समय सापेक्ष उदाहरण नेपालले पाएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट हो। अहिले धेरै चर्चाको विषय पनि बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ मोडेल स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २००२ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको घोषणा भएको हो। निजी क्षेत्रको लगानी र वृद्धिको शक्ति सदुपयोग गर्ने र कार्यक्रममा स्थानीयको वास्तविक सहभागिता भएको सुनिश्चित गर्ने यसको विशेष जोड हो। एमसीसीले हाल ५० वटा देश र सबै महादेशमा काम गरेको छ।

यो अभूतपूर्व साझेदारीको प्रारम्भबारे प्रष्ट होऔँ। नेपालले अमेरिकालाई एमसीसी कम्प्याक्ट विकास गर्न आग्रह गर्‍यो। स्थानीय र नेपालीको सहभातालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रको शक्ति सदुपयोगमा सहयोग पुर्‍याउने परियोजना पहिचान गर्न हामीले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायत सबै नेपालीसँग काम गरेका छौँ। 

नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युतको विकास लगायतका विषयमा नेपालले पुस्तौंदेखि कुरा गर्दै आएको थियो। एउटा साधारण तथ्य तगारो बनेको छ। बजार नभएसम्म जलविद्युतजस्तो स्रोत विकास हुँदैन। त्यसैले एमसीसी परियोजना प्रसारण लाइनको निर्माणमा केन्द्रित छ। जसले नेपाललाई ती बजारसम्म पुर्‍याउनेछ, जहाँ उपभोक्ताहरू नेपाललाई उचित मुल्य दिन तयार हुन्छन्। 

यो भूगोल र अर्थतन्त्रको तथ्य हो। जसको अर्थ भारत हुन्छ। यसमा बंगलादेश पनि समावेश हुनसक्छ। फेरि पनि साधारण भूगोलको तथ्य   यदि नेपाल, बंगलादेशलाई ऊर्जा विक्री गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि भारतसँगको सम्झौता आवश्यक पर्नेछ। केहीले प्रत्येक ढोका पछाडि षड्यन्त्र लुकेको देख्नेछन्। तर यो परियोजनामा काम गर्नलाई कहिलेकाहिँ सामान्य भूगोल, सामान्य अर्थशास्त्र र तथ्यमा आधारित छलफल मात्रै हुन्छ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदले नै किन पारित गर्नुपर्छ भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन्। सरल उत्तर के हो भने– एमसीसीले जुन देशमा काम गर्छ त्यहाँ संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। यो नेपालका लागि विशेष शर्त होइन। तर म यो प्रश्नको अर्को पाटो पल्टाउँछु– संसदीय अनुमोदनलाई किन समस्या मानिन्छ? एमसीसी  स्थापना हुनुको एउटा सिद्धान्त स्थानीय सहभागिता हो।

संसद नै जनताको प्रतिनिधि हो। यो ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालीले नेपालमा कसरी खर्च गर्न चाहन्छन्, त्यसको सुनिश्चितता संसदीय अनुमोदनबाट गर्छौं। संसदीय अनुमोदनको अर्थ यो निश्चित रूपमा सार्वभौम मुद्दा हो। नेपाल सरकार आफ्नै निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ र सहभागिता महत्वपूर्ण छ। त्यसैले एमसीसी एउटा महत्वपूर्र्ण  निर्णय हो तर यो एक मात्रै भने होइन। 

अर्को उदाहरण पनि छ। सानो तर नेपालले गर्नुपर्ने निर्णयलाई प्रष्ट बनाउने छ। दशकौंदेखि अमेरिकी सेना नेपालको सुरक्षा बलसँग संलग्न हुँदै आएको छ। नेपालको आफ्नै सुरक्षा सेवाले चाहेको विषयमा संलग्न भएको छ। परोपकारी सहयोग, विपद् व्यवस्थापन, सैन्य व्यावसायिकता र शान्ति स्थापनाका गतिविधिहरू। अमेरिकी सेनाले नदीमा बाढी उर्लिएर आउँदा उद्धार कार्य कसरी गर्ने भनेर तालिम दिन प्रस्ताव गर्दा केहीले त्यहाँ षडयन्त्र लुकेको देख्छन्। हामी यस्तो कार्यक्रम मैले गन्न सक्नेभन्दा धेरै देशमा, प्रत्येक महादेश र विश्वको प्रत्येक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छौं। हामीले नेपालले चाहेकै कुरा उपलब्ध गराउँदैछौँ। नेपाली जीवन बचाउन सहयोग गर्ने सीपका लागि अहिले हामीले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’मा काम गरिरहेका छौं। यो एउटा भगिनी शहरी कार्यक्रम हो। यसले हाम्रो एउटा राज्यको नेसनल गार्ड कार्यक्रमसँग नेपालको सम्बन्ध निर्माण गर्नेछ।

नेसनल गार्डले अमेरिकामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने गर्दछ। नेपालले हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न धेरै पटक अनुरोध गरेको थियो।

किनभने यसले नेपालको क्षमता विकास गर्नेछ। यो पारस्परिक हित हुने साझेदारी हो। जसले सुरूदेखि नै हाम्रो सैन्य सम्बन्ध परिभाषित गरेको छ। हामी विश्वभरि नै यस्तो काम गर्छौं। तर हामीले गरेका सबै परामर्श, यतिका दशकसम्म हाम्रा उपलब्धि र यो कार्यक्रम पनि गलत सूचना र शंकाकै कारण असफल हुने जोखिममा छ। मलाई यसमा चिन्ता लागेको छ।

यदि नेपालको नेतृत्वले यी क्षेत्रमा हामीलाई अमेरिकी सहायता चाहिँदैन भन्छ भने त्यो नेपालको सार्वभौम निर्णय हो। तर यो नेपाल सरकारले हामीबाट गरेका विशेष अनुरोध विपरीत हुनेछ। हाम्रो साझेदारीको भावना विपरीत हुनेछ। त्यो साझेदारी जसले दुवै पक्षलाई फाइदा पु¥याएको छ। यो साझेदारी तोडिदा निरन्तर दिइरहेको नतिजामा विश्वास गर्ने सबै मजस्तै दुःखी हुनेछन्। तर हामी नेपालको निर्णयलाई सम्मान गर्नेछौँ। किनभने हामी यी निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छौं।

मैले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुको कारण छ। हामीले यति धेरै वर्षसम्म परामर्श गर्दै पारदर्शी रूपमा सँगै काम गर्‍यौं। एमसीसी र स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम बनायौं। म अहिले त्यो सहकार्य जोखिममा भएको देख्छु, चिन्ता यही हो। यदि हामी यसलाई संरक्षण गर्न चाहन्छौं, हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने हामी सबैले नेपालको नेतृत्व र नेपाली जनताले सावधानीका साथ योजनाबद्ध रूपमा पाइला सार्नु आवश्यक छ।

म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अमेरिकासँग नेपालको साझेदारी अन्त्य हुनु नेपाल, नेपाली र अमेरिकाका लागि पनि ठूलो घाटा हुनेछ। त्यसो गरे न नेपालको हित हुनेछ न त नेपालको ऐतिहासिक मुल्य मान्यता अनुसार नै हुनेछ। अमेरिकासँग नेपालको ऐतिहासिक साझेदारी हटे नेपाली समृद्ध बन्दैनन्। यसले नेपाललाई बढी सुरक्षित, बढी सार्वभौम वा बढी मजबुत पनि बनाउने छैन। हामी नेपाल समृद्ध भएको हेर्न चाहन्छौं। नेपाललाई सुरक्षित, सार्वभौम र सुदृढ बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो। हाम्रो साझेदारीको अभिलेख पारस्परिक हित र विश्वासको दस्तावेज हो। 

अन्त्यमा, हाम्रो पारस्परिक हित र विश्वास निरन्तर रहिरहन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। गलत सूचना र शंकाले नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक परिणाम ल्याउने हाम्रो क्षमता नाशिनेछ। म आशावादी यी मेरा चिन्ताहरू गलत सावित हुने छन्। मेरो सपनाको काम दैनिक गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। एक जना महान अमेरिकी कुटनीतिज्ञलाई भविष्यबारे आशावादी वा निराशावादी के हुनुहुन्छ भनेर गरिएको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो– म धेरै चिन्ता गर्ने आशावादी मान्छे हुँ। मैले तपाईंहरूसँग मेरो चिन्ता बाँडेको छु तर म तपाईंलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म आशावादी हुँ। 

मलाई अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको जगमा विश्वास छ। ७० वर्षभन्दा लामो यो सम्बन्ध आज अझ गहिरो र फराकिलो छ। यसमा शङ्का गर्ने जोकोहीको सामना गर्नसक्ने क्षमता छ। नेपाली आफैँले देखेको, आफ्नै जीवनमा भोगेको अनुभव कानेखुशी गरिएका षड्यन्त्रभन्दा अर्थपूर्ण छन्। यो लामो साझेदारीलाई आउने ७० वर्षसम्म अझै बलियो बनाउन मैले पनि योगदान दिनसक्छु भन्ने आशा गरेको छु।

(यो लेख नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले राजधानीमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एण्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारकाे सम्पादित अंश हाे)