केन्द्रको अनुदान दुरूपयोग: स्थानीय तहले सवारी खरिदमै खर्चिए सवा एक अर्ब रूपैयाँ  

काठमाडौं, चैत २९ : संघीय सरकारले अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई पठाएको रकम सवारी किनेर सवा एक अर्ब रूपैयाँ दुरूपयोग भएको पाइएको छ।

स्थानीय तहहरूले एक वर्षको अवधिमा मात्रै चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी खरिद गरेर एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम सकेका हुन्। नियमित केन्द्र सरकारले अनुदान बापत पठाएको रकम स्थानीय तहहरूले फजुल खर्चमा दुरुपयोग गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ सय ७२ स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययनमा मात्रै उक्त रकम दुरूपयोग भएको भेटिएको हो। यो वर्ष स्थानीय तहमा ठूलो रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार  चार पांग्रे सवारीमात्रै १ सय ७२ स्थानीय तहमा २ सय १० वटा खरिद गरिएको छ। जसमा ९० करोड २६ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसैगरी, १ हजार १ सय १८ वटा दुई पांग्रे सवारी खरिद गरिएको छ। जसमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी रकम दुरूपयोग हुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा असर परेको महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले जानकारी दिए। ‘ यसरी रकम दुरूपयोग गरे भविष्यमा ठूलै समस्या आउन सक्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने।