सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग : ‘गोरुभन्दा गाडा अघि-अघि’

काठमाडौं, भदौ ५ : सरकारले सत्य निरुपण आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार नगर्दै राजनीतिक दलहरू भने आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने गृहकार्यमा लागेका छन्। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिश समितिले रोष्टर तयार नगर्दै नेकपा-कांग्रेसका नेताहरू आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारे नाममा बहस गर्न थालेका छन् । 

०६३ सालअघिको एक दशकलामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घटेका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गर्ने आयोगले त्यसबेलाका सबै घटनामा आममाफी दिनेबारे राजनीतिक नेतृत्वबीच लगभग सहमति भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितका आफन्त भने मानवअधिकार हननका जघन्य अपराधका घटनामा आममाफी र क्षमादान दिन नहुने पक्षमा छन्।

सरकारले ऐन संशोधन विधेयकको तयारी अघि बढाएको छ। हिजो मात्र कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग संशोधन विधेयकबारे छलफल गरेका थिए।

बैठकका एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार उपनेता नेम्वाङले ऐन संशोधन विधेयक छिटो संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ता खरेल र कानूनमन्त्री ढकाललाई अवगत गराएका थिए। उनले छिटो विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्न मन्त्री ढकाललाई आग्रह पनि गरे।

उता, प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुभन्दा एकदिनअघि बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ।

बैठकमा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षताको सिफारिश समितिले आयोगका पदाधिकारीको नामबारे ‘रोष्टर’ तयार गरी नाम प्रकाशित गर्नुभन्दा अघि नै उक्त छलफल अघि बढेको हो। ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार नहुँदै र सिफारिश समितिले रोष्टरसमेत तयार नहुँदै नामबारे छलफल थाल्नु ‘गोरुभन्दा गाडा अघि-अघि’ हिँडेजस्तै देखिएको छ।

तथापि, आममाफीको पक्षमा कांग्रेस र साविक माओवादी एकमत भएकाले माओवादीले अघि सार्ने नाममा कांग्रेसले समर्थन गर्ने लगभग सहमति भएको स्रोतको दाबी छ। साविक एमालेबाट आउने नामबारे भने कांग्रेस–माओवादी दुवै सशंकित छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न सबैलाई आममाफी दिने सहमति नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष मिसन (अनमिन) प्रमुख इयान मार्टिनलाई साक्षी राखेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शान्तिसम्झौताअघि नै गरिसकेको छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चित्त बुझाउने गरी कसरी कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे अहिले दलहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ बालुवाटार बाेलाएकाे बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, ‘अहिले नै आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर सहमति गरिएको भन्ने सत्य होइन तर समितिले काम गरिरहँदा दलहरूले पनि आयोगका पदाधिकारीबारे गृहकार्य गरौँ भन्ने ढंगले छलफल भएको मात्र हो।’

समितिले नै रोष्टर बनाएर नाम प्रकाशित गर्ने, ती नामबारे सार्वजनिक रुपमा छलफल हुने प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले अहिले नै नामको टुंगो लगाउन नमिल्ने पनि उनले बताए।

बैठकमा आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्न धेरै जना कानून व्यवसायीको नामबारे छलफल भएको थियो। साविक एमालेका तर्फबाट गोविन्द बन्दी, कांग्रेसले सूर्य ढुङ्गेल र माओवादीले रमन श्रेष्ठको नाम अघि सारेको स्रोतले जानकारी दियो।

नेता लेखकले केही कानून व्यवसायीको नामबारे कुराकानी भए पनि कुनै पनि नाममा सहमति नभएको र सहमति गर्ने बेला पनि भइनसकेको बताए। उनले पहिले कानून संशोधन हुने, सिफारिश समितिले रोष्टर बनाउने र त्यसपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले छलफल गरी सहमति खोज्ने पनि उनले बताए।

यसअघि सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन वर्षमा पनि काम नसकेपछि विघटन भएको थियो।

गत चैतमा सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठन गरेको सिफारिश समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली र प्रेमबहादुर खड्का तथा सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला कार्की सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा उपचार गरी फर्केपछि आयोग गठनको काम अघि बढ्ने स्रोतले जनाएको छ।