७५ अर्ब राजश्व अदालतमा अड्केकोबारे सरकार–सर्वोच्च जुहारी

काठमाडौं, साउन १९ः सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच राजश्व र विकास परियोजनाका मुद्दाबारे लामै जुहारी चलेको छ । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमै आयोजित एक कार्यक्रममा न्यायाधीशको सामु अदालतले फैसला नगरेका कारण करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उड्न नसकेको बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जवाफ दिए– सम्पादकहरुसँग अन्तर्क्रिया राखेर ।   त्यसकाे तीन दिनपछि पुनः सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्यायाधीशको भनाइलाई जवाफ दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्रादयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अर्बौं रुपैयाँको राजश्व उठ्ने र ठूला विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा वर्षौं विचाराधीन रहँदा मुलुकको विकासले गति लिन नसकेको गुनासो गरे । 

मन्त्री बाँस्कोटाले यस्ता मुद्दा तत्कालै सुनुवाइ गरियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरे । राजश्व छली गर्ने तथा विकासविरोधीहरु अदालत पुग्ने र अदालतले तत्काल फैसला नदिँदा देश तथा जनतालाई नै घाटा भइरहेको बताए । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को अर्थ समितिमा पनि सर्वोच्च अदालत कारण ७५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व अड्केको बताएको उधृत् गर्दै  बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीशहरू उपस्थित मञ्चबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडाले प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

न्यायाधीश खतिवडाले न्यायाधीशको अकर्मण्यताका कारण ती मुद्दा नअडेकोको जवाफ दिँदै भनेको थिए, ‘अर्थमन्त्रीज्युले यहाँ बोल्दा म पनि थिएँ, उहाँले ७४–७५ अर्ब राजस्व यहाँ अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट अल्झिएको छ भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यो मलाई सम्झना छ । अब ७५ अर्ब हो कि, त्यो भन्दा धेर हो कि अथवा थोर हो, जे होला, राजस्व जोडिएका विषयहरु हामीसँग छन् । धेरथोर जति होला, ती छन्, सकेसम्म चाँडै फर्छ्यौट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

न्यायाधीश खतिवडाले राजश्वका मुद्दाबारे भनेका थिए, ‘यो (अदालत) आर्थिक रुपमा मूल्यांकन गर्ने र लाभहानीको मूल्यांकन गरेर यसलाई हेर्ने संस्था होइन । यो व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन । यसलाई कति यहाँबाट फैसला भो र त्यो फैसलाको अनुपातमा तलब, भत्ता र यसका भौतिक पूर्वाधार जोड्छु भन्ने कुरा पनि होइन । यो राज्यको न्याय सम्पादनका लागि, एउटा सानो कुराका लागि पनि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा उनले एउटा मान्छे बिन लादेनेलाई फेला पार्न अमेरिकाले ११ अर्ब डलर खर्च गरेको बताए । 

न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए, ‘न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ, यो न्यायको तराजुमा तौलिने विषय होइन । त्यसैले यहाँ कति हुन्छ, कति आयो, त्यो कुरासँग तौलिएर लग्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

न्यायाधीशको भनाइको प्रतिवाद गर्दै मन्त्री बाँस्कोेटाले भने, ‘विकासनिर्माणका ठूला परियोजनाहरु चलिरहेका बेला कुनै व्यक्ति वा काम नगर्ने ठेकेदार उल्टै अदालत जाने र अदालतले सो मुद्दामा तत्कालै सुनुवाई नगर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।’ नागढुंगा–कलंकी सडकको उदाहरण दिँदै उनले अदालतले क्षतिपूर्तिको फैसला नदिँदा बाटो पूर्ण हुन नसकेको पनि बताए ।

सरकारले ठूला परियोजनाहरु चाँडै सक्न ताकेता गर्ने गरेको बताउँदै बाँस्कोटाले भने, ‘काम नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्दा उल्टै अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने अवस्था छ । आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को अप्टिकल फाइबर परियोजना अदालतमा गएर अड्किएको छ ।’

ठूला परियोजना र राजश्वसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले पनि तत्कालै फैसला दिनुपर्ने उनले बताए । भने, ‘राज्य तथा आम जनतालाई असर पर्ने मुद्दामा विचार गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सरकार नचलोस् र सबैतिर भद्रगोल होस् भन्ने चाहना कसैको होइन भने अदालतले राज्य तथा जनतालाई घाटा हुने खालका मुद्दाको तत्कालै किनारा लगाउनुपर्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘राजश्व उठाउने जिम्मा अदालतको होइन, सरकारकै हो तर राजश्व तिर्नुपर्नेहरु अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिने र वर्षौंसम्म फैसला नहुने अवस्था छ । त्यसो भए अदालतले यस्ता मुद्दाको महत्व बुझेर पहिलो दृष्टिमै टुंग्याइदिए भइगो नि !’

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘राजश्व उठाउने निकाय हामी होइनौं भन्ने तर अर्बौं राजश्व छलीका फाइल च्यापेर राखेपछि न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्छ । राजश्वमारा र विकास विरोधीहरु सरकारबाट कारवाहीबाट जोगिन अदालतको शरणमा जाने र अदालतले फैसला नदिने अवस्थाबाट सबैभन्दा देश तथा जनता नै पीडित रहेका छन् ।’