पार्टी एकताकाे काम सकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, मन्त्री फेर्दा एमाले कि माओवादी नहेरिने
काठमाडौं, साउन ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पुनर्गठन साविकको एमाले र माओवादीको भागका आ
काठमाडौं, साउन ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पुनर्गठन साविकको एमाले र माओवादीको भागका आधारमा नगरी पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी गर्ने तयारी गरेका छन्।
मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा विगतमा माओवादीबाट मन्त्री भएकाको ठाउँमा साविक एमाले र साविक एमालेको भागका मन्त्रालयमा माओवादीलाई दिने तयारी गरेका छन्।
कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् कहिले हेरफेर हुन्छ, त्यो त म भन्न सक्दिनँ। म यत्ति चाहिँ ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु– हेरफेर गर्दा हिजोका माओवादी कि एमाले भन्ने देखिने गरी गर्नुहुन्न । सिङ्गै एउटा पार्टी भएको र त्यसको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्ने सन्देश जाने गरी हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको काम सकेपछि मात्र सरकार हेरफेरको गृहकार्य गर्ने उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो। नाम नबताउने ती नेताले भने, ‘पार्टी एकताका बाँकी काम सकेपछि मात्र सरकार हेरफेरको गृहकार्य गर्ने भन्ने छ। त्यो नै तर्कसंगत पनि हो जस्तो लाग्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य गरिरहेका छन्। उनले सबै मन्त्रीलाई कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्न लगाइसकेका छन् । पछिल्लो समय विशेषगरी भारतीय दूतावासको पत्रबारे आफूलाई अनभिज्ञ राखेको विषयलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। र, सरकारको ‘डेलिभरी’ राम्रो नभएको मात्र हैन कि निकै बद्नाम भएको महसुस समेत उनलाई भएको स्रोतको दाबी छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा कार्यरत केही उच्च पदस्थको व्यवहारका कारण विगतका अप्ठेरा दिनमा समेत साथ दिँदै आएका उनीनिकट व्यक्तिकै असहयोग भएपछि निकै अत्तालिएका पछि छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको दबबाका कारण सचिवालयमै अल्पमतमा परिसकेका ओली कार्यशैलीमा केही फेरबदल गर्न चाहेको देखिएको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ।
भारतीय दूतावासको पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई कसरी लोकप्रिय बनाएर लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा पार्टीभित्रको विपक्षी खेमासँग समेत छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साविक एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव योगेश भट्टराईलाई समेत अलग–अलग भेटी करिब तीन–तीन घन्टा छलफल गरेका छन्।
दुबै नेताले पार्टीलाई विधि र पद्धतिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नु नै सरकारको बद्नामी घटाउने उपाय हुने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बन्न समेत आग्रह गरेको पनि नेकपा स्रोतले जनाएको छ।






