प्रधानमन्त्री सचिवालयकाे आडमा सचिवले चलाउँदै छन् मन्त्रीलाई

काठमाडौं, असार ९ : नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त बलियो सरकारले देश हाँक्न थालेको १६ महिनाको अवधिमा नेपाली शासन प्रणालीमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ-मन्त्रीले मन्त्रालय हाेइन, सचिवले मन्त्रीलाई चलाउने।

पहिले–पहिले मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिन्थे, अहिले भने सचिवहरूले मन्त्रीलाई निर्देशन दिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकाे निजी सचिवालयकाे आडमा सचिवहरुले मन्त्रीलाई आदेश दिन थालेपछि यसबाट आजित भएका मन्त्रीहरू स्वयम् भन्न थालेका छन्– जतिसुकै बलियो बहुमतको सरकार भए पनि यो सरकारका मन्त्रीले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने छैनन्।

साविक एमाले वा माओवादी जुनसुकै खेमाका मन्त्रीको पनि हालत उस्तै छ । सबैभन्दा प्रशासन चलाउन सिपालु मानिएका जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन हुन् कि ‘कमाउ मन्त्री’ मा नाम कहलिएका रघुवीर महासेठ अथवा सीधै भौतिक कारवाहीमा उत्रने भनी परिचय बनाएका उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव। सबैले उस्तै दुर्दशा व्यहोरिरहेका छन्।

अनौपचारिक कुराकानीमा अधिकांश मन्त्रीहरूले नेकपाका नेताहरूसँग उही गुनासो गर्ने गरेका छन् । अनि भन्ने गरेका छन्– यो सरकारको पर्फर्मेन्स देखाएन मात्र हैन, यो कार्यशैलीले पाँच वर्षसम्म देखाउन पनि सक्ने छैन।

केही समयअघि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त आफ्ना एक जना सचिवलाई यतिसम्म भन्नुपर्‍यो, ‘यदि तपाईं प्रधानमन्त्री कार्यालय धाएर यस्तै शक्ति देखाउने प्रयास गरिरहनुभयो भने मैले पनि सहसचिवबाट  काम लिनुपर्ने हुन्छ।’

सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) धाउने अनि मन्त्रीलाई नटेर्ने मात्र हैन, मन्त्रीलाई बाइपास गरेर सीधै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको निर्देशनअनुसार काम गर्न थालेपछि मन्त्री निकम्मा सावित हुँदै गएका छन्।

नेपालले अपनाएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री चाहिँ संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रीका दैनिक कार्यमा हैन, परिणामबारे मात्र प्रधानमन्त्रीले चासो राख्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको ‘टीम’ सँग असन्तुष्ट साविक माओवादीका एक मन्त्रीले आजित भएर आफ्ना नेतालाई यत्तिसम्म भनेका थिए, ‘सबै मन्त्री हटाएर एक्लै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए हुने भयो । यत्तिका मन्त्रीको खर्च र गाडी त वचत हुन्थ्यो।’

हुन पनि चार महिनाअघि हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि अझै पदपूर्ति गरिएको छैन । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका प्रशासन चलाउन जान्ने भनिएका मन्त्रीलाई सचिवले नटेरेर हैरान छ भने पर्यटन राज्यमन्त्रीको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पर्यटन मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाटै सञ्चालित छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति थप्दै गएका छन् । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिसकिएको छ भने संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा सेना परिचालनको अधिकार सुरक्षा परिषदबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकारमा परिणत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।