मलेसियन राजदूत भन्छन् – बायोमेडिकल र भीएलएन सिन्डिकेट होइन, हाम्रो भिसा प्रणाली हो

काठमाडौं, असार ४ : श्रम मन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग भिसा प्रोसेसिङ (भीएलएन), बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परिक्षण), बायाेमेट्रीक (सुरक्षा जाँच) र पासपाेर्ट कलेक्सन गर्ने ओएससीको नाममा ‘अनधिकृत र चर्को शुल्क असुल्दै सिन्डीकेट  गरेकाे आराेप लगाउदै उनीहरुमाथि कारबाही’ गरे। 

मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन र भिसा प्रोसेसिङको काम गर्ने भीएलएन कम्पनीका रामप्रसाद श्रेष्ठ र अध्यागमन सुरक्षा जाँचको जिम्मा लिएको जीएसजी कम्पनीका गोविन्द थपलियासहित दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ परे। त्यसपछि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया अचानक बन्द भयो।

त्यसको चार महिनापछि गत कार्तिकमा श्रम मन्त्री विष्टले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे, जसमा नेपाली कामदारको भिसा, हवाई टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च मलेसियन रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा पहिलोपटक मलेसिया सरकार सहमत भएको थियो। 

त्यो श्रम सम्झौतापछि मलेसिया श्रम बजार खुल्ने आशा गरिएको थियो। तर, सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाइरहेका छैनन्। पहिले नै पहिलो स्वीकृति पाइसकेका केही कामदार बल्लतल्ल दोस्रो स्वीकृत पाएर मलेसिया गएका छन्, तर नयाँ कामदारका लागि मलेसिया अझैं पूर्णतः बन्द छ। 

You can read the interview in English Here: Malaysia tells Nepal: "Biomedical and VLN is not a syndicate, it is our visa system."

मन्त्री विष्टले पटक–पटक मलेसिया छिट्टै खुल्ने बताउँदै आएका छन्, तर अझै त्यसमा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। मलेसिया जान चाहने कामदारहरू निराश छन्। मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायीहरू कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन्।

यो अन्योल एवं अनिश्चितताको कारण के हो? मलेसिया खुल्छ कि खुल्दैन? यिनै विषयमा काठमाडौं प्रेसले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलसँग लामो कुराकानी गरेको छ। त्यसैको सार–संक्षेपः

नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता भएको सात महिनाभन्दा बढी भयो। तर, नेपाली कामदार अझैं मलेसिया जान सकिरहेका छैनन्। किन?

हामीले हाम्रो तर्फबाट नेपाली कामदारका लागि मलेसिया बन्द गरेका होइनौँ। विदेशी कामदार ल्याउन चाहने मलेसियन रोजगारदाता कम्पनीले मलेसियन सरकारबाट स्वीकृत पाइरहेकै छन्। मलेसियन सरकारले ‘सोर्स कन्ट्री’का रूपमा सूचीकृत देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने अनुमति दिन्छ, तर यो वा त्यो देश भन्दैन। कुन देशबाट कामदार ल्याउने भन्ने कुरा मलेसियन रोजगारदातामा भर पर्छ। अहिले उनीहरूले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छैनन्, किनकि नेपालले नै कामदार पठाउन मानेको छैन। नेपालले किन कामदार रोकिराखेको छ भन्ने कुरा नेपाललाई मात्रै थाहा छ। नेपाली कामदारका लागि मलेसिया कहिले खुल्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन, किनकि हामी पनि नेपालकै नयाँ निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ।

नेपालले के गर्नुपर्छ, कस्तो निर्णय लिनुपर्छ, ताकि नेपाली कामदार फेरि मलेसिया जान पाउँछन्?

नेपालले किन मलेसिया कामदार पठाउन चाहिरहेको छैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई के मात्रै थाहा छ भने नेपालकै कारण मलेसियाको श्रम बजार नेपाली कामदारका लागि बन्द छ। हामी पनि नेपालले कहिले प्रक्रिया सुचारु गर्ला भनेरै पर्खिबसेका छौँ।

के सुनिन्छ भने श्रम मन्त्री विष्टले आफ्नो कारबाहीमा परेका भीएलएन र आईएससीजस्ता कम्पनीको ठाउँमा नयाँ कम्पनी वा ती कम्पनीका पुराना प्रतिनिधिका ठाउँमा नयाँ प्रतिनिधि नियुक्त भएमात्रै नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया सुरु हुने अडान लिएका छन्। के यसमा सत्यता छ?

श्रम सम्झौतामा के लेखिएको छ भने मलेसिया काम गर्न चाहने नेपाली कामदारले अध्यागमन सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच पास गर्नैपर्छ, त्यसपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मैले पटक–पटक एउटै कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको छु। आज पनि भन्छु – भीएलएन हाम्रो भिसा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रिया हो, बायाेमेडिकल हाम्राे स्वास्थ्य परिक्षण प्रणाली हाे । यसलाई समस्याको रुपमा लिइनु हुँदैन।

म चाहन्छु – मानिसहरूले बायाेमेडिकल र भीएलएनको बारेमा कुरा गर्न छाडून्। यी प्रणाली सिन्डीकेट होइन, हाम्रो भिसा प्रणाली हो। त्यस्तै, आईएससी हाम्रो अध्यागमन सुरक्षा जाँच प्रणाली हो। हामीले हाम्रो भिसा र अध्यागमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन विभिन्न भेन्डरहरूलाई काममा राखेका छौं। बायाेमेडिकल, भीएलएन र आईएससी यस्तै भेन्डरहरू हुन्।

म चाहन्छु – मानिसहरूले बायाेमेडिकल र भीएलएनको बारेमा कुरा गर्न छाडून्। यी प्रणाली सिन्डीकेट होइन, हाम्रो भिसा प्रणाली हो। त्यस्तै, आईएससी हाम्रो अध्यागमन सुरक्षा जाँच प्रणाली हो। हामीले हाम्रो भिसा र अध्यागमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन विभिन्न भेन्डरहरूलाई काममा राखेका छौं। बायाेमेडिकल, भीएलएन र आईएससी यस्तै भेन्डरहरू हुन्। यी भेन्डरहरूले हाम्रा सबै ‘सोर्स कन्ट्री’मा स्थानीय साझेदारहरू राखेका हुन्छन्, जसलाई हामी लोकल भेन्डर भन्छौँ। नेपालमा पनि लोकर भेन्डर छन्। मलेसियन भेन्डरले कुन देशमा कसलाई लोकल भेन्डर राख्छन् भन्ने कुरा तिनमै भर पर्छ। यसमा मलेसिया सरकारको हात हुँदैन। हामीले त तिनले हाम्रो प्रक्रिया अपनाएका छन् कि छैनन् भन्ने मात्र हेर्ने हो। 

भिडियाे अन्तर्वार्ता

नेपाली पक्षले अझै पनि लोकल भेन्डर परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो त हाम्रो हातमा छैन। यो त मलेसियन भेन्डर र लोकल भेन्डरबीचको कुरा हो। लोकल भेन्डर बद्लिए भने पनि के हुन्छ? पुरानो भेन्डरको ठाउँमा जुन नयाँ भेन्डर आउँछन्, तिनले पनि हाम्रो प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्ने हो। जबसम्म प्रक्रिया परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म नयाँ भेन्डरले पनि नेपाली कामदारसँग त्यसरी नै र त्यति नै रकम उठाइरहने हो।  

तत्काल प्रक्रिया परिवर्तनको सम्भावना छ?

छैन। प्रक्रिया परिवर्तनको निर्णय भए पनि पुत्रजया (मलेसिया सरकारको मुकाम) बाट हुन्छ। हामीलाई यसबारे थाहा हुँदैन। 

लोकल भेन्डरहरूले नेपाली कामदारसँग चर्को शुल्क उठाइरहेको विषयमा के भन्नुहुन्छ?

यो राजनीति मात्रै हो। जसको यो विषयमा स्वार्थ जोडिएको छ, उसैले भ्रम फैल्याइरहेको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रष्ट पारेका छौँ – भेन्डरहरूले हामीले तोकेको शुल्कभन्दा बढी उठाइरहेका छैनन्। अहिलेसम्म भेन्डरहरूले हामीले स्वीकृति दिएकोभन्दा बढी रकम असुलेको छैन।

कसरी यस्तो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ?

हामीसँग हरेक शुल्क तिरेको रसिद हुन्छ। जति रकम असुलिएको भन्ने बाहिर समाचारमा आएको छ, त्यो त हामीले तोकेकै पैसा हो। स्वार्थ समूहहरूले भ्रम फिँजाइरहेका छन्। 

यस्तो भ्रम फिँजाउने स्वार्थ समूहहरू को हुन् त?

ती व्यक्ति जसको यो व्यवसायमा रुचि छ।

अर्थात्, ती व्यक्ति जो नयाँ भेन्डर बन्न चाहन्छन्?

(हाँस्दै)... म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। 

नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रियामा उत्पन्न भएको अवरोध छिट्टै नहटे मलेसियाले सधैंका लागि नेपालबाट कामदार नलैजाने चेतावनी दिएको सुनिन्छ। के यो सत्य हो?

सत्य होइन। कहाँबाट यस्तो हल्ला फैलिँदो रहेछ? म के मात्रै भन्न सक्छु भने मलेसिया र नेपालले जुन श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसप्रति दुबै पक्ष इमान्दार हुनुपर्छ। दुबै पक्षले त्यसको कदर गर्नुपर्छ।

श्रम सम्झौताको सम्मान भन्नाले मलेसियाले अपनाइरहेको भिसा–अध्यागमन जाँच प्रणालीको निरन्तरता पनि हो?

यो व्याख्यामा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो भिसा–अध्यागमन प्रणाली स्वीकार्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार श्रम सम्झौताको व्याख्या गर्नुहुन्छ। कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिराख्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ।

यो श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको चार महिना भइसकेको थियो। के त्यो बेला यो प्रक्रिया सुचारु हुन यति ढिलो होला भन्ने संकेत थियो?

श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि (मलेसियन) श्रम मन्त्री खुशी थिए। कमसेकम सम्झौता हुनुअघि नै पहिलो स्वीकृति पाए पनि दोस्रो स्वीकृत नपाई अन्योलमा परेका १० हजार भन्दा बढी नेपाली सेक्युरिटी गार्ड छिट्टै मलेसिया जान पाउँलान् भन्ने आशा थियो। यो ढिलाईले मलेसियामा सबैभन्दा बढी कसैलाई असर गरेको छ भने सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई गरेको छ। किनकि, उनीहरूले नेपालबाट मात्रै सेक्युरिटी गार्ड लान पाउँछन्। अरु रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि अप्ठेरो त छ, तर उनीहरूसँग नेपाल बन्द हुँदा पनि बंगलादेश वा अन्य देशबाट कामदार ल्याउने सुविधा छ। 

तपाईंको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुपर्दा म के भन्छु भन्ने यति लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकिएला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ। कति महिना भइसक्यो, अझै केही प्रगति भएको छैन।

श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि (मलेसियन) श्रम मन्त्री खुशी थिए। कमसेकम सम्झौता हुनुअघि नै पहिलो स्वीकृति पाए पनि दोस्रो स्वीकृत नपाई अन्योलमा परेका १० हजार भन्दा बढी नेपाली सेक्युरिटी गार्ड छिट्टै मलेसिया जान पाउँलान् भन्ने आशा थियो। यो ढिलाईले मलेसियामा सबैभन्दा बढी कसैलाई असर गरेको छ भने सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई गरेको छ।

प्रक्रिया सुचारु हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ?

पक्कै पनि...(त्यसपछि हाँसो)...तर, सत्य बोल्ने हो भने मैले आशाको चरणलाई पछाडि पारिसकेको छु। अब यो जहिले हुन्छ, तहिले हुन्छ।

अर्थात्, आशा त्यागिसक्नुभयो?

(हाँस्दै) आशा त्यागेको होइन। तर, यो विषयमा अचेल मैले पहिलोजस्तो सोच्न छाडिसकेको छु। 

यो विषय सुल्झाउन नेपाल र मलेसियाबीच कुनै वार्ताहरू भइरहेका छैनन्?

श्रम सम्झौताको व्याख्या र कार्यान्वयनका लागि जुन संयुक्त कार्यदल बनेको थियो, त्यसको वैठक नै बस्न सकेको छैन। तर, दुई देशबीच अन्य कूटनीतिक वार्ताहरू जारी छन्। हालै (नेपालका) राजदूतले (मलेसियाको) मानव संशाधन मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। त्यो भेटमा पनि यो कुरो उठ्यो होला भन्ने म आशा गर्छु।

फेरि त्यही महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्न चाहन्छु – के नेपाली कामदार छिट्टै मलेसिया जाने सम्भावना छ? 

म आशा गर्छु। तर, मैले पहिले नै भनिसकेँ – यो कुरा नेपालमै भर पर्छ। हामीले त हाम्रा सबै कुरा श्रम सम्झौतामै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिसकेका छौँ।

श्रम सम्झौता हुनुअघि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न थियो – नेपाली कामदारको भिसा, टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च कसले व्यहोर्ने? पहिले यो खर्च नेपाली कामदार आफैंले व्यहोर्नु पर्थ्याे। नेपालले यो खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने शर्त राख्यो। हामीले ठीक छ तर त्यो खर्च विस्तारै उनीहरूको तलबबाट कट्टा हुन्छ भन्यौँ। नेपालले मानेन। त्यसपछि हामी नेपालको अडान मान्न बाध्य भयौँ। अहिले मलेसिया जाने नेपाली कामदारको भिसा, टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च पनि मलेसियन रोजगारदाताले नै बेहोर्छ। 

यो विशेष श्रम सम्झौता हो। किनकि, यसअघि कुनै देशका कामदारको भिसा, टिकट र स्वास्थ्य जाँच खर्च मलेसियाले बेहोर्दैन थियो। यस्तो सुविधा पाउने नेपाल पहिलो देश हो। यही सम्झौताको आधारमा अहिले बंगलादेशले पनि मलेसियासँग उस्तै सुविधा मागिरहेको छ। 

नेपालका लागि त यो श्रम सम्झौता एउटा ठूलो उपलब्धि हो। तर, नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध हुँदा कसैले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। 

प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहे के हुन्छ? के हो मलेसियाको प्लान बी?

नेपालले कामदार नपठाउने नै हो भने हामी के गर्न सक्छौँ र? नेपाल भन्छ – यो (बायाेमेडिकल, भीएलएन–आईएससी लगायतका भेन्डर) सिन्डीकेट हो। हामी भन्छौँ – यो त हाम्रो प्रक्रिया हो। यो सिन्डीकेट हटाएर नयाँ भेन्डर ल्याइए पनि त्यही प्रक्रिया चलिरहन्छ। नयाँ भेन्डरहरू पनि नयाँ सिन्डीकेट हुनेछन्।