प्रभु टिभीलाई प्रतिस्पर्धाबिना फ्रिक्वेन्सी : राज्यको ७० करोड गुम्ने, आइस्पानको विरोध

काठमाडौं, चैत २९ : प्रभु डिजिटल प्रालिलाई बिना प्रतिस्प्रर्धा फ्रिक्वेन्सी दिन लागिएकोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)ले बिरोध जनाएको छ। आइस्पानले नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ विपरीत बिना प्रतिस्प्रर्धा कुनै एक कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइए कानूनी उपचार खोज्ने बताएको छ।

‘फ्रिक्वेन्सी बाँड्न प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ र सबै योग्य कम्पनीहरूले प्रतिष्पर्धा गर्ने बराबर अवसर पाउनुपर्दछ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले काठमाडौं प्रेससँग भने । टिभी सेवाको मात्रै लाइसेन्स पाएको कम्पनीलाई सिधै इन्टरनेटको पनि फ्रिक्वेन्सी दिलाउनु गैरकानूनी रहेको समेत भट्टले बताए ।  

‘फ्रिक्वेन्सी बाँड्न प्राधिकरणले लिलाम बढाबढ गर्नुपर्छ र सबै योग्य कम्पनीहरूले प्रतिष्पर्धा गर्ने बराबर अवसर पाउनुपर्दछ’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई वर्षौंदेखि फ्रिक्वेन्सी लिनबाट बञ्चित गरिनु तर प्रभु डिजिटल प्रालिलाई भने रातारात नियमावली संशोधन गरेर सस्तैमा फ्रिक्वेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक रहेको आइस्पानलेले बताएको छ। आइस्पानले फ्रिक्वेन्सी वितरणको मान्यता र अभ्यास विपरीत सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणको काममा हस्तक्षेप गरेको समेत जनाएको छ।  

याे पनि

काठमाडौं प्रेस एक्सक्लुसिभ: प्रभु टिभीलाई प्रतिस्पर्धाबिना फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी

डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) प्रणालीमा आधारित वितरण प्रणाली स्थापनाका लागि ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रभु डिजिटल प्रालिले यसअघि नै पाइसकेको छ। त्योमध्ये १५ मेगाहर्जमा इन्टरनेट पनि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै उसको निवेदनअनुसार फ्रिक्वेन्सी दिने गृहकार्य थालेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावली अनुसार डीटीटीबी प्रविधिमा आधारित प्रणाली सञ्चालन अनुमतिका लागि एक करोड र प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ३० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ। 

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रदायकले २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी किन्दा आधार मूल्य मात्रै प्रतिमेगाहर्ज ४५ लाख रुपैयाँ तय गरेको छ तर प्रभु टिभीलाई कौडिको भाऊमा दिन खोजिएको भट्टले बताए ।  राज्यको ७० करोड गुमाएर केही व्यक्तिको लाभमा मन्त्रालय लागेको समेत भट्टले आरोप लगाएका छन् ।