नेपाली जनमत सर्वेक्षण : राजनीतिक दल र सांसदप्रति जनताको सबैभन्दा बढी अविश्वास

काठमाडौं, वैशाख १७ : नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी अविश्वास राजनीतिक दलहरूलाई गर्दा रहेछन्। सांसद र स्थानीय स्तरका नेतालाई पनि खासै विश्वास नगर्दा रहेछन्।

राजनीतिकै पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि मेयर, गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाई भने जनताले राजनीतिक दल र सांसदभन्दा बढी विश्वास गर्दा रहेछन्। 

जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने सरकारी निकायमा नेपाली सेना पर्दो रहेछ। सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी, अदालत र लोकसेवा आयोग पनि राजनीतिक दल र सांसदहरूभन्दा विश्वासिला मानिँदो रहेछ।

जनताले सबैभन्दा विश्वास चाहिँ कसलाई गर्दा रहेछन्? पत्याउनुस्, नपत्याउनुस्, तर जवाफ हो – मिडिया। विश्वासिला संस्थाहरूको सूचीमा स्थानीय महिला समूह र वचत समूहहरू दोस्रो स्थानमा रहेछन्। 

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्, इन्टर डिसिप्लिनरी एनालिसिस र द एशिया फाउण्डेसनले ७३ जिल्लाका १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ७ हजार ५६ जना नागरिकसँग गरेको सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो।

नयाँ संविधानअन्तर्गत पहिलो चुनाव सम्पन्न भइसकेपछिको परिवेशमा यो सर्वेक्षणका लागि छनौट गरिएका उत्तरदाताहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो। सर्वेक्षणको नतिजा चाहिँ यसै साता पाटनको यलमाया केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रममाझ सार्वजनिक गरिएको हो।

अ सर्भे अफ नेपाली पिपुल–२०१८ नाम दिइएको यो सर्वेक्षणको पहिलो संस्करण भने २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको पृष्ठभूमिमा गरिएको थियो। 

यो सर्वेक्षणमा सहभागी ९१.३ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले मिडिया नै सबैभन्दा बढी विश्वासिलो संस्था रहेको बताएका छन्। मिडियापछि समुदायमा आधारित संस्था (आमा समूह, बचत समूह, ऋण समूह) आउँछन्, जसप्रति ९०.७ प्रतिशत जनताको विश्वास छ। विश्वासिलो संस्थाहरूको सूचीमा नेपाली सेना पनि धेरै पछाडि छैन। सेनालाई ८७.७ प्रतिशत जनताले विश्वासिलो ठानेका छन्। 

राजनीतिक पृष्ठभूमिका संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वासिला वडाध्यक्षहरू छन्, जसलाई ८३.८ प्रतिशत जनताले विश्वास गर्छन्। मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि धेरै पछाडि छैनन्, जसलाई ८१.३ प्रतिशत जनताले विश्वास गर्छन्। 

राजनीतिक दलहरूलाई भने ५८.२ प्रतिशतले मात्रै विश्वास गर्छन्। ४० प्रतिशतभन्दा बढीले विश्वास गर्दैनन्। सांसदहरूलाई पनि ६१ प्रतिशत जनताले मात्रै विश्वास गर्छन्। धार्मिक-जातीय संस्थाहरूलाई ७४.६ र एनजीओ-मानवअधिकारवादीहरूलाई ७६.४ प्रतिशतले मात्रै विश्वास गर्दा रहेछन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूलाई १ देखि ४ सम्मको अंक दिएर विश्वासिला र अविश्वासिला संस्थाहरू खुट्याउन आग्रह गरिएको थियो। १ को अर्थ एकदमै विश्वासिलो हुन्थ्यो भने २ को अर्थ चाहिँ ठिकठिकै विश्वासिलो हुन्थ्यो।

यसैगरी, ३ को अर्थ खासै विश्वास नभएको हुन्थ्यो भने ४ को अर्थ चाहिँ फिटिक्कै विश्वास नभएको हुन्थ्यो। फिटिक्कै विश्वास नभएका संस्थाहरूको सूची हेर्ने हो भने राजनीतिक दल र सांसदहरू नै सबैभन्दा अगाडि छन्।

देशको दिशा सही कि गलत? 
चुनावपछि मुलुकले लिएको बाटो भने सही रहेको ५१ प्रतिशत उत्तरदाताको मत छ।

समग्रमा नेपालले लिइरहको दिशा सही छ कि गलत छ भन्ने प्रश्न यस सर्वेक्षणको एउटा पाटो थियो। ५१.५ प्रतिशत उत्तरदाताले मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताएका छन् भने ३९.४ प्रतिशत उत्तरदाताले मुलुक गलत दिशातिर गइरहेको जनाएका छन् । ९.१ प्रतिशतले आफू यसबारे अनविज्ञ रहेको वताएका छन् । 

तर, अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यसपालि समग्रमा मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको बताउनेहरु १.६ प्रतिशतले घटेको छ। 

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा मुलुक सही दिशातिर गइरहेको छ भन्नेहरू संख्या सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। मुलुक सही दिशातिर हिँडिरहेको छैन भन्नेमा प्रदेश ३ का उत्तरदाता बढी देखिन्छन्। समग्रमा हेर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी आय भएका, सहरमा बस्ने र शिक्षितहरु यस मामिलामा निराश र गाउँमा बस्ने, कम आय भएका र कम शिक्षितहरु आशावादीहरु छन्। जातीय हिसावमा अन्यभन्दा दलितहरू बढी आशावादी पाइएका छन्।  

पूरा रिपोर्ट

सामाजिक अनुसन्धानको विधि प्रयोग गरी लिइएको जनअभिमतलाई जस्ताको तस्तै पस्कने अभिप्रायसहित सुरु गरिएको यो सर्वेक्षणले उत्तरदाताले के उत्तर दिए भन्ने कुरा मात्र समेटेको र किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासाको हल यस प्रतिवेदनमा नरहेको सर्वेक्षणमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले बताए।

उत्तरदाताले किन यस्तो अभिमत दिए होलान् भन्ने जिज्ञासामा संलग्न हुन पाठक र अन्य अनुसन्धानकर्ता व्यक्ति र संस्थाहरु प्रोत्साहित गर्ने यो अध्ययनको लक्ष्य रहेको पनि प्याकुरेलले बताए। 

मुख्य रुपमा ५ परिच्छेदमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिएको यस सर्वेक्षणका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्–

१) राम्रो बाटोघाटो या सडक, समग्रमा भइरहेको देशको प्रगति र स्थानीय सरकारको गठनलाई आशावादी हुनुका तीन महत्वपूर्ण कारणका रुपमा औल्याइएको छ। बेराजगारी या काम नपाइनाले जीवन जीउनमा भइरहेको कठिनाई, मुल्य वृद्धि र अनावश्यक रुपमा वढेको कर निरासावादका कारणमा पर्छन्। 

२. २०७२ सालमा आएको नयाँ संविधानले के परिवर्तन ल्यायो त भन्ने जिज्ञासामा जम्मा उत्तरदातामध्ये ३५ प्रतिशतले परिवर्तन  भएका कुनै पनि कुरा वताउन सकेको पाइएन भने ३६.६ प्रतिशतले संविधान मार्फत देश सघींयतामा गएको बताए । संघियतामार्फत स्थानीय सरकारको सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा पनि वढोत्तरी भइरहेको भन्नेहरुको संख्या वढिरहेको देखीइरहँदा प्रदेश ३ र कर्णाली प्रदेशका उत्तरदाताहरुको मत यो विषयमा फरक पाइएको छ। 

३) ६१.९ प्रतिशत उत्तरदाताले देशका जातीयसहित सामाजिक समूहहरु विचको अन्तरसम्वन्धमा सुधार भइरहेको वताए भने ७.४ प्रतिशत उत्तरदाताले अन्तरसम्वन्ध अरु बिग्रिएको र बाँकीले यथास्थितिमा रहेको उत्तर दिएका छन्। परिवारमा छोरीभन्दा छोराको महत्व बढी हुन्छ भन्नेहरु समाजमा अझै १२.५ प्रतिशत, महिलाले राजनीतिमा संलग्न हुन सुहाउँदैन भन्ने २०.४ प्रतिशत र श्रीमानले भनेको नमान्ने श्रीमती श्रीमान्ले दिने सजायको भागिदार वन्न पर्छ भन्ने जनमत २८.३ प्रतिशत रहेको देखीयो ।  त्यस्तै ८६.८ प्रतिशत उत्तरदाताले विगत ५ वर्षमा महिलाको स्थितिमा सुधार आएकोमा सहमति जनाइरहँदा महिलालाई कुन पदमा देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उपभोक्ता समुह (३९.६ प्रतिशत), वचत तथा ऋण समुह (४६.८ प्रतिशत), विद्यालय व्यवस्थापन समिति (३१.६ प्रतिशत) जस्ता स्थानीय संस्थाहरुमामात्र महिलाहरुलाई देख्न चाहनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै अर्थात ३१ देखि ४७ प्रतिशत रहेकोमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख, संसद सदस्य जस्ता पदमा देख्न चाहनेको संख्या ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको पाइयो। 

४) सेवाको गुणस्तर बढे थप स्थानीय कर या शुल्क तिर्ने उत्सुकता या तत्परता नेपाली जनतामा  अझै छ भन्ने कुरा यो सर्वेक्षणका उत्तरदाता मध्ये ६४.१  जनाको मतवाट झल्कन्छ। ३०.९ प्रतिशत उत्तरदाता अब थप कर या शुल्क नतर्निेमा र ५ प्रतिशत अनिर्णीत देखिन्छन्। सेवाको गुणस्तर वढेमा थप स्थानीय कर या शुल्क तिर्ने भन्नेहरुको संख्या गत वर्षको ७७.६ बाट घटेर ६४.१ मा  झरेको र अब थप कर या शुल्क नतर्निे भन्नेहरु गत वर्षको १७ प्रतिशतवाट वढेर ३०.९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।