निजगढ विमानस्थल<br> ३० वर्षका लागि कतारलाई सुम्पने तयारी
काठमाडौं, माघ २० : सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र संचालनको जिम्मा विना प्रतिस्पर्
काठमाडौं, माघ २० : सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र संचालनको जिम्मा विना प्रतिस्पर्धा कतारलाई दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । दुई पक्षबीच छलफल तिव्र भइरहेको वेला कतारले छलफलको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई दोहा बोलाएको छ ।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी साता रविन्द्र अधिकारी छलफलको लागि दोहा जाने छन् । कतारले कम्तीमा ३० वर्षको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण र संचालनको लागि नेपालसँग माग गरेको समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ । दुईपक्षिय सहमति भएमा सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘जि टु जी’ मोडल अन्र्तगत ३० वर्षका लागि पहिलो चरणमा कतारलाई दिइनेछ ।
कतारले गत महिना मात्रै पर्यटन मन्त्रालयलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुदैं कतार दुतावास मार्फत सकारात्मक भएको जवाफ पठाएको थियो । गत कात्तिकमा भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमणका क्रममा कतारले निजगढ विमानस्थल बनाउने इच्छा देखाएको हो ।
कतारले गत महिना मात्रै पर्यटन मन्त्रालयलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुदैं कतार दुतावास मार्फत सकारात्मक भएको जवाफ पठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीबीच गत साता पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा कतारलाई दिने गरी छलफल भएको थियो ।
नेपाल र कतारका सरकारबीच लगानी, मोडालिटी र सञ्चालनका विषयमा पटक पटक छलफल भइसकेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
“मन्त्री ज्यू दोहा गएर दुई पक्षबीच छलफल गर्ने र पुनः केही सातापछि कतारको टोली नेपाल आएर सम्झौता गर्ने तयारी भएको हो, अव सवै कुरा मन्त्री ज्यूसँग हुने छलफलमा निर्भर हुन्छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कतारसँग ‘जिटुजी’ मोडल अन्र्तगत सम्झौता हुने गरी छलफल अगाडी बढेको स्रोतको भनाई छ । सरकारले कतारसँग करिव ३० वर्षको लागि विमानस्थल दिनेगरी छलफल गरेको छ ।
तेस्रो चरणसम्म निर्माणका लागि एयरपोर्ट सिटी बाहेक पनि झन्डै ४ खर्ब रुपैया लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल निर्माण पहिलो चरणको लागि भने १ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
तेस्रो चरणसम्म निर्माणका लागि एयरपोर्ट सिटी बाहेक पनि झन्डै ४ खर्ब रुपैया लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल निर्माण पहिलो चरणको लागि भने १ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
केही महिना अगाडी मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अब ठूला आयोजनाहरु टेन्डर नगरी सिधै सरकारसँग नेगोशिएसन गरी निर्माण जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया थाल्न सवै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले बहुचर्चित निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि कतार सरकारसँग छलफल गरेको हो ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले कतारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा दिनेगरी छलफल गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले गत भदौमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि पीपीपी मोडल उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिएको थियो ।
अहिले विश्वभरनै पीपीपी मोडलबाट विमानस्थल निर्माण भइरहेकोले विमानस्थल निर्माणको लागि हामीले पनि सोही मोडलमा जानूको विकल्प नभएको भन्दै मन्त्री अधिकारीलेनै यो मोडलमा लविङ गर्दै आएका छन् ।
२०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका थिए । नेपाल सरकारले कोरियाली कम्पनीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु बुट मोडलमा निर्माण भएको छ । नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी, बैंग्लोर, मुम्बै, गोहा लगायतका विमानस्थल पीपीपी मोडलमा निर्माण भएका हुन ।
हाल निर्माणमा चरणमा रहेका अन्य विमानस्थलहरु पनि पीपीपी मोडलमानै निर्माण भइरहेका छन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संगठन (आइकाओ) को बैठकमै विश्वभरका विमानस्थल पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
पीपीपी मोडलमा जादा सवै जिम्मा सोही कम्पनीले लिने र आवस्यकता अनुसार विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने भएकोले पनि सोही मोडल निजगढलाई पनि राम्रो हुने निष्कर्ष अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको हो ।
३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने विमानस्थलमा विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान÷अवतरण गर्न सक्नेगरी बनाउने तयारी छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका बनाइने छ ।






