माघ २२ देखि देशभरका रेष्टुराँ बन्द गर्ने मजदुर संगठनको घोषणा

काठमाडौं, माघ १८ः रेष्टुराँहरुमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क कटौतिको विरुद्ध मजदुर संगठनहरुले देशव्यापी रेष्टुराँ बन्दको घोषणा गरेका छन् । मजदुर संगठनहरुले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी माघ २२ गते देखि देशभरिका रेष्टुराँ बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।

रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) ले गत मंगलबारदेखि लागू हुने गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय गरेको थियो । सेवा शुल्क कटौतिको विरुद्ध तत्कालीन एमाले, माओवादी र कांग्रेस निकट मजदुर संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्तापक्षीय मजदुर संगठनले नै बन्द हड्तालमा उत्रेको भन्दै व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । 
 
काठमाडौं, पोखरा, चितवन, सौरहा तथा लुम्बिनीका आधिकांस रेष्टुरेन्हरुले १० प्रतिशथ सेवा शुल्क लिन छाडेका छन् । मजदुर संगठनहरुले माघ २० देखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा कोणसभा तथा सेवा शुल्क हटाउने रेष्टुरेन्ट बहिस्कार र २२ देखि देशभरका रेष्टुरेन्ट बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले जानकारी दिए ।

“आगामी माघ २२ देखि देशभरका रेष्टुराँहरु अनिनिश्चत कालका लागि बन्द गर्ने छौँ,” महासचिव दाहालले भने ।

आँगन, गुलाब स्विट्स, संगम स्विट्स, केएफसी, थर्ड आई, ब्ल्याक पिपर, भ्याली फ्राइड चिकेन, नाङ्लो बेकरी लगायत काठमाडौका दर्जनौ ठूला रेष्टुराँहरुले सेवा शुल्क विलमा जोड्न छाडेको रेबानले जनाएको छ । त्यस्तैगरी पोखरा, चितवन र सौराहाका रेष्टुराँहरुले पनि सेवा शुल्क लिन छोडेको रेबानले जनाएको छ ।  

युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दबाबमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो । 

१० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्क मजदुरलाई ७२ प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ । मजदुरको नाममा उठाउने तर खर्च भने मजदुरका नेता र व्यवसायीले पनि गर्दै आएका छन् । कुनै पनि ऐन र कानुनमा उल्लेख नभएको कुरा व्यवसायी र मजदुरले आफू खुसी सम्झौता गर्दैउपभोक्तालाई विगत १२ वर्ष देखि भार थोपरिदैं आएको छ । मजदुरलाई तलव सुविधा दिएर राख्नु पर्नेमा सेवा शुल्कबाट रकम असुलेर बाँडिदैं आएको छ । 

१० प्रतिशत शुल्क मध्ये ७२ प्रतिशत मजदुरलाई ५ प्रतिशत मजदुर र व्यवसायीक संस्था र बाँकी २३ प्रतिशत संचालकले लिँदै आएका छन् । विलमै जोडिएर आउने उक्त शुल्कमा १ प्रतिशत तत्कालीन एमाले निकट होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनलाई  रकम जाने गरेको छ ।

त्यस्तैगरी तत्कालीन माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ र कांग्रेस निकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघलाई एकरएक प्रतिशत जाने गरेको छ । त्यस्तैगरी होटल तर्फको रकम २ प्रतिशत होटल संघ नेपाल (हान) र रेष्टुराँ तर्फको २ प्रतिशत रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले लिँदैआएको छ । उक्त रकम लाखौमा हुने गरेको छ । एउटा पाँच तारे होटलबाट दैनिक सेवा शुल्क वापत लाखौ रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । ठूलो रेष्टुराँहरुमा पनि ठूलो रकम उठ्ने गरेको छ ।

सेवा शुल्क खारेजीसँगै रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ । रेबानको निर्णयसँगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लवहरुमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाव परेको छ । तीन वर्ष अगाडी भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो । नेपालमा पनि उपभोक्ता वादी संघ संस्थाहरुले खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल,रेष्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेशदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको  छ । अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्याकेट,पार्टी प्यालेश, होमस्टे, मोनाष्ट्री स्टे,बन्जी जम्प, केवुलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरी लगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क  असुल गर्दै आएका छन् ।