संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध जोड्ने उपाय खोज्दै दुई पूर्वअर्थमन्त्री 

काठमाडौं, चैत २५ : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बेग्लाबेग्लै टापुजस्तो भएर सञ्चालन हुन थालेपछि ती सरकारहरू एकआपसमा जुटेर काम गर्ने उपायबारे संघीय संसद्ले उपाय निकाल्ने भएको छ। 

पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय सत्तारुढ नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजक रहेको दुई उपसमिति निर्माण गरी सातै प्रदेशमा गएर अध्ययन-अन्तर्क्रिया गरी संघीय सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने तयारी गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले बेग्लाबेग्लै ढंगले काम गर्दा समस्या आएका समस्या आगामी बजेटमा नआओस् भनेर आगामी बजेट अगावै नीतिगत निर्देशन दिने गरी संसद्को अर्थ समितिले तयारी थालेको हो। 

संघीय संसद्को अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले दिएको जानकारीअनुसार, समितिका नौ–नौ जना सदस्य रहेको दुबै टोली सम्भवतः बैशाख ४ गते काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्नेछ। पाण्डे संयोजक रहेको उपसमितिले गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गर्नेछ। त्यस्तै, कार्की संयोजक रहेको उपसमितिले प्रदेश नं. १, २ र ३ को अध्ययन भ्रमण गर्नेछ। 

दुबै उपसमितिले राजश्व र सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धबारे सिफारिस गर्नेछ। ‘सार्वजनिक खर्च कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र किन प्रभावकारी भएन भन्नेबारे छलफल गर्न लागिएको हो । यो विषय कसरी योजना बनाउँदै छौँ भन्नेसँग सम्बन्धित छ’, सभापति दाहालले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘संघीय सरकारको राजश्व र खर्च दिनदिनै हेर्न सकिन्छ। प्रदेशको पनि खर्च धेरै हदसम्म दैनिक हेर्न मिल्छ तर स्थानीय सरकारको चाहिँ सकिँदैन। स्थानीय तहलाई पनि कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे समितिले संघीय सरकारलाई नीतिगत रूपमा सघाउन लागेको हो।’

संघीय सरकारको जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसअघि नै राष्ट्रपतिबाट संघीय संससद्‍वाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्छ। ‘नीतिकार्यक्रममै समावेश गर्न चाहिँ अलि गाह्रो पर्ला तर बजेटमा चाहिँ समेट्न भ्याउने गरी काम गर्छौं’, सभापति पाण्डेले भने, ‘यो संघीयता कार्यान्वयनपछि बहुमत पाएको सरकारको दोस्रो बजेट हो। यो वर्ष भ्याइएन, अर्को साल गरौँला भन्न पाइँदैन।’ 

पाण्डे संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीका अन्तक्र्रिया गर्नेछ। भैरहवामा पनि व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ। त्यस्तै, कार्की संयोजकत्वको उपसमितिले काँकडट्टिा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज र हेटौंडामा अन्तर्क्रिया गर्ने पूर्वतयारी छ। प्रदेश राजधानीमा भएका छलफलमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशसभाको अर्थसमितिका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन्।

‘जिल्लामा महानगरपालिका रहेनछ भने नजिकको प्रदेशभित्रको महानगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई पनि डाक्नेछौँ’, सभापति दाहालले भने, ‘काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा जस्ता ठाउँमा भने त्यहाँका व्यवसायी, भन्सारका प्रतिनिधिसमेत डाकेर कर र राजश्वसँग सम्बन्धित छलफल गर्नेछौँ।’ विशेषतः राजश्व कसरी संकलन गर्ने, डुप्लिकेशनलाई रोक्ने र सार्वजनिक खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा नै छलफल गरिने उनले बताए।