प्रधानमन्त्रीको यात्रा समाजवाद कि आर्थिक उदारीकरण?

काठमाडौं, चैत २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै कार्यक्रममा परस्पर विरोधी अभिव्यक्ती दिएका छन् । उनले २५ वर्षभित्र समाजवादमा जाने घोषणासँगै मुलुकमा सरकारले उद्योग र संस्थान नचलाउने घोषणा गरेका छन्।

प्रधामन्त्री ओलीले बिहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक समापन कार्यक्रममा विरोधी अभिव्यक्ती दिएका हुन् । ओलीले ‘सेतोहात्ती’ बनेका उद्योगहरू पाल्न नसकिने भन्दै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । राज्यले सधै भार थेगेर पाल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले उत्पादन नदिने आम्दानी नदिने उद्योग र संस्थान बन्द गर्ने घोषणा समेत गरे । ‘दूध नदिने थारो भैंसी अब राज्यले पाल्न सक्दैन, बन्द गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकातर्फ सरकारी भार बोकेका उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरे भने अर्कोतर्फ २५ वर्षभित्र मुलुकमा समाजवाद आउने घोषणसम्म गर्न भ्याए । एकातर्फ उद्योग निजीकरणको पक्षमा बोलेका प्रधानमन्त्री अर्कोतर्फ भने फेरी समाजवाद ल्याउने घोषण गरेर परस्पर विरोधी अभिव्यक्ती दिए।

सन् १९९० दशकमा विश्वव्यापी रुपमा निजीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । जसलाई नेपालले पनि आर्थिक उदारीकरणको उद्देश्य लिएर धेरै सरकारी संस्थान र उद्योगलाई निजीकरण ग¥यो भने कति सरकारले धान्न नसकेका उद्योगहरु बन्द भए।

जसको राजनीतिक फाइदा उठाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले कांग्रेस अझ विशेगरी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतविरुद्ध मोर्चाबन्दीनै गरेका थिए । डा.महतलाई सरकारी उद्योग र संस्थान कौडीको भाउमा विक्री गरेकोसम्म आरोप लगाइयो । तर त्यसयता धेरै कम्युनिष्ट पार्टीका अर्थमन्त्री र सरकार बनेपनि डा.महतले लिएकै नीतिमा अगाडी बढे।

चुनावी सभा सम्मेलनमा कांग्रेस र पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतविरुद्ध खनिए पनि व्यवहारमा भने कम्युनिष्टहरूले पनि उनकै पदचापलाई पछ्याए । तर पनि भाषणहरूमा भने सरकारले नै उद्योग र संस्थान चलाउने घोषणा गर्ने परिपाटी दशकदेखि चलिरहेकै छ।

पछिल्लो समय दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेसँगै सबैमा क्षेत्रमा आशंका भने उब्जिएको थियो । तर प्रधामन्त्रीमा निर्वाचत भएका केपी शर्मा ओलीलले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई छनोट गरेसँगै सबैजसो आंशकाहरू भने निवारण हुँदै गएका छन्।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाकै लबिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारको भाषणमा बिना प्रसंग धान्न नसक्ने उद्योग खारेज गर्ने घोषणा गरेको हुनसक्ने अड्कल गरिएको छ । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रा समाजवाद या आर्थिक उदारीकरण के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन्।

सत्तारुढ नेकपाकै नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भने समाजवादमा जाने भनेर भ्रम नफालेर पूँजीवादबाटै मुलुकको उत्पादकत्व बृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैं आएका छन्।

नेपालमा कसरी भित्रियो निजीकरण?

सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, सेवा वा व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने लहर सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रुपमा बढेको थियो । उदार अर्थतन्त्र वा उदारवादका रुपमा बुझिएको यो नीति नेपालमा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि ९० को दशकबाटै बिस्तार भयो।

‘निजीकरण गर्न नेपालमा ढिलो भएको थियो, अहिलेको परिस्थितीमा दुई तिहाइकै सरकार बनेपनि पछाडि फर्कने सम्भावना थिएन र छैन,’ अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेलले भने।

नेपालमा सन् १९८५/८६ मा आर्थिक समायोजन कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम १९९० मा सकियो  । व्यापार पूर्णरुपमा खुला गर्ने, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने र मौद्रिक नीतिलाई पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि परिचालन गर्नेजस्ता सर्त त्यसमा थिए । सरकारले मूल्य तय गर्ने, ब्याजदर तय गर्ने, विनिमय दर तय गर्ने, स्टक राखेर बजारमा सस्तोमा सामग्री बेच्नेजस्तो नीति समाप्त गर्दै ‘डिरेगुलेसन’को नीतिमा सरकार गयो।

तत्कालीन समयमा ७० सरकारी संस्थानमध्ये निजीकरण गरिएका ३० वटा संस्थानको सूचीमा १२ वटा त खारेजीको प्रक्रियामा लगिएका थिए । हाल अस्तित्वमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा १८ मात्रै छन्।

यद्यपि, घाटामा गएका १९ मध्ये १५ संस्थान त अझै निरन्तरको सञ्चित नोक्सानी खेपिरहेका छन् । निजीकरण नगरेबापत राष्ट्रले बेहोर्नुपरेको यो घाटा अरु बढी हुने थियो।

केही संस्थानबाहेक अर्थमन्त्री डा.खतिवडा यतिबेला घाटामा गएका मात्र होइन, नाफा भएका संस्थानको पनि निजीकरण गरेर राज्यले लाभ धेरै लिनुपर्ने पक्षमा छन् । किनभने, प्रबन्धकीय कुशलता कम भएको राज्यले चलाउँदा त नाफा गर्ने संस्थानले निजीकरणपछि झनै नाफा गर्नेछ र बढी राजस्व दिने बुझाई अर्थमन्त्री खतिवडाको छ।

नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानमा कुशल प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अनुभवी रणनीतिक साझेदार खोजी उसलाई ब्लक सेयर छुट्याएर बाँकी आधाजतिमा आमनागरिकले समेत लगानी गर्न पाउने गरी निजीकरण गर्न सकेमा धेरै नाफा कमाउनेमा दुईमत छैन।