कोशी करिडोरको अवरोध हट्यो, प्रसारण लाइन निर्माण सुचारू
काठमाडौं, चैत २४ : सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा गर्दै आएको अवरोध हटेको छ।
उपमहानगरले मं....

काठमाडौं, चैत २४ : सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा गर्दै आएको अवरोध हटेको छ।
उपमहानगरले मंसिरबाट गर्दै आएको अवरोध हटेपछि बिहीबारदेखि विष्णुपादुका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुचारु भएको छ । आयोजनाको प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उपमहानगर सहमत भएको आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए।
‘१७ वटा टावर निर्माणमा अवरोध थियो, पटकपटक भएको छलफलबाट वडाध्यक्षलगायत स्थानीय बासिन्दा प्रस्तावित रुटबाटै प्रसारण लाइन लैजान दिन तयार भएपछि निर्माण सुरु गरिएको छ, प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न आयोजनाले स्थानीय रुपमा गर्न सक्ने सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने छ,’उनले भने।
यसका लागि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पहल गरेका थिए । उनले उपमहानगरका प्रमुख, वडाध्यक्ष, त्यस क्षेत्रका संघ तथा प्रदेशका सांसदलगायतसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । उनले प्रसारण लाइन रहने क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए।
धरान उपमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले गत मंसिर २८ गते प्रस्तावित रुटबाट प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएमा उपमहानगरपालिका–२० को विष्णुपादुका क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीय स्थललाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यसलाई करिब दुई सय मिटर पश्चिमबाट लैजान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेकी थिइन् । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो।
प्राधिकरण उपमहानगरले भनेजस्तो कुनै प्रसारण लाइनले असर कुनै असर नपर्ने, प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाइ भएमा हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने अनुमानित पाँच सय ५० मेगावाट विद्युत खेर जाने अवस्था आउने, यसबाट राष्ट्रलाई क्षति पुग्ने, प्रवद्र्वकहरूलाई क्षतिपूर्ति लगायतको अवस्था रहेको भन्दै रुट परिवर्तन गर्न अस्विकार गर्दै आएको थियो।
उपमहानगरले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने, असर पर्ने केही क्षेत्रहरुलाई लाईनको चेक सर्भे गर्ने क्रममा सम्बोधन गरिसकिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेकाले आयोजनाको रुट सार्न नसकिने अडान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राख्दै आएका थिए।
गत पुसमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईको उपस्थितिमा धरानमा भएको सरोकारवालाको भेलाले समस्या पहिचान गरी र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरका इन्जिनियर, सरोकार समिति, ठेकेदार तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि थिए।
कार्यदलले रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसमा राजनीतिक दल र सरोकार समितिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको रुट भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वनहुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । अब सोही रुटहुँदै प्रसारण लाइनको निर्माण हुने छ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रदेश १ मा भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोरको निर्माण गर्न लागिएको हो।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको पाँच सय १६ मेगावाट विद्युत यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेमा ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था छ।
करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार एक सय पाँच किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जुन २०१९ मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।
तीन सय २० वटा टावरमध्ये दुई सय १० वटाको जग हालिएको र ९० वटा खडा गरिसकिएको आयोजना प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । अब केही दिनमै तार तान्न पनि सुरु हुने उनले बताए । यसको अनुमानित लागत तीन करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ।
दोस्रो प्याकेजको इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत दुई करोड ५३ लाख डलर छ।तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । दुई करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२० मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।











