देशमा अब समृद्धिको मूल फुट्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, चैत २० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा समृद्धिको मूल फुट्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाललाई विदेशीले पत्याउछन् भन्ने प्रमाण लगानी सम्मेलनले देखायो । मुलुकमा अब समृद्धिको मूल फुट्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि द्वन्द चर्काउन केही समूहहरु लागि रहेको बताउँदै भने, ‘द्वन्द्वका केही घाउ भए पनि द्वन्द सकियो, शान्ति आएको छ, आजको ट्रेन्ड सामाजिक असन्तुष्टिभन्दा पनि निर्माणको हुनुपर्छ । अब पछाडि फर्कने कल्पना नगरौं, देश अघि बढ्यो।’

राजावादीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘जनतालाई कसैले रैती बनाउने सपना देख्छ भने त्यो दुस्साहस मात्र हो।’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक बुधवार होटल सोल्टीमा सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल हुनेछ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संसदीय समितिका सभापति, सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, महानगरपालिका मेयर, अर्थविद्लगायतको सहभागिता रहेकाे छ।

आयोगले समृद्ध नेपालका लागि चार र सुखी नेपालीका ६ वटा सोचलाई आधार बनाएर दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदामा समेटेको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्प कँडेलले १४औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका धेरैजसो सूचक लक्ष्यनजिक पुगेको र यसले पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने दावी गरे । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई मूल लक्ष्य बनाएर दीर्घकालीन रणनीति बनाइएको उनले बताए।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा ०८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १६०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, गरिबी १३ प्रतिशतमा झार्ने, साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, विद्यालय भर्नादर ९९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख छ।

यस्तै बेरोजगारी दर ११ बाट ६ प्रतिशतमा झार्ने, १५ हजार किमि कालोपत्रेसहितको लोकमार्ग हुने, ७६ प्रतिशत द्रुतमार्ग हुने, ११२ किमि रेलमार्ग बनाउने, ९९ प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुर्‍याउने, ६५ प्रतिशतमा इन्टरनेट पुर्‍याउनेलगायतका लक्ष्य पनि पन्ध्रौँ योजनाको मस्यौदामा राखिएका छन्।

यस्तै सन् २१०० अर्थात् २५ वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डरल पुर्‍याउने, गरिबी पाँच प्रतिशमा झार्ने, बेरोजगारी दर तीन प्रतिशमा झार्ने, ४० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन, ३३ हजार किमि राष्ट्रिय लोकमार्ग बनाउने, दुई हजार किमि द्रुतमार्ग, दुई हजार दुई सय किमि रेलमार्ग बनाउने, सतप्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्‍याउने र सन् २१०० मा नेपाल उच्च आय भएको समृद्ध देश बन्ने आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ।

योजनाको आधारपत्र तयारीका क्रममा स्थानीय, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा छलफल गरिएको थियाे । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन योजनाको आधार तयार गरेको आयाेगले जनाएकाे छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको जनाएकाे छ।