बार निर्वाचन आज : दुबै समूहलाई अन्तर्घात मुख्य चुनौती

काठमाडौं, चैत १५ः कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको भोलि शनिबार हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा समर्थित प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूह (एनएलए) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमर्थित बृहत् लोकतान्त्रिक समूह (डिएलए)बीच समूहबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 

प्रगतिशील समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व गर्दै अधिवक्ता सुनील पोखरेलले गरेका छन्। भोलि शनिबार बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म देशभरका ३५ मतदान केन्द्रमा बारको आगामी तीन वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्न मतदान हुने छ। देशैभरिका कानून व्यवसायीको प्रत्यक्ष मतदानबाट भोलि शनिबार बारको २५ औं केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुनेछ। चुनावको पूर्वसन्ध्यासम्ममा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दुबै समूहले आफूले जित्ने दाबी गरेका छन् । दुबै समूहले अर्को समूहको उम्मेद्वारलाई समूहभित्रैबाट हुनसक्ने अन्तर्घातको मत निर्णयक हुने आश गरेका छन्।

अघिल्लोपटक चुनावमा साविक एमालेनिकट र माओवादीकेन्द्रनिकट गठबन्धन बनेको थियो । त्यसबेला अर्को पटक माओवादीका पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठलाई उम्मेद्वारी दिने लिखित कागज नै गरिएको थियो। गठबन्धनबाट चुनाव लडेका प्रगतिशील प्यानलका उम्मेद्वार विजय मैनालीलाई रमन श्रेष्ठले नै असहयोग गरी हराएको आरोप एमालेले लगाएको थियो। 

त्यसैको फलस्वरुप यसपटकको उम्मेद्वारी चयनमा पार्टी एकता भए पनि मैनालीलगायत पूर्व एमाले समूहले कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठको उम्मेद्वारी नहुने अडान लिएपछि उनको विकल्प खोजिएको थियो। अहिलेका उम्मेद्वार चण्डेश्वर श्रेष्ठ पूर्व संयुक्त जनमोर्चाको राजनीति गरेको कानून व्यवसायी हुन्। उनी ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा जनमोर्चाका तर्फबाट पाटनको मेयरमा चुनाव लडी पराजीत भएका थिए । उनको ललितपुर बारमा राम्रो पकड रहेको विश्वास गरिन्छ। 

तथापि, सानो समूहको राजनीति गरेको र पुराना वकील भएकाले नयाँलाई आकर्षित गर्न तुलनात्मक रूपमा गाह्राे हुने वकीलहरू नै बताउँछन्। त्यसबाहेक यसपटक पनि रमन श्रेष्ठलाई समर्थन गर्ने समूहले चण्डेश्वरलाई मत दिएनन् भने प्रगतिशील समुहलाई घाटा र लोकतान्त्रिक समूहका सुनील पोखरेललाई त्यसको लाभ पुग्न सक्ने आशंका पनि प्रगतिशील समूहभित्र छ। रमन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता भएको र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनेमध्येका मुख्य सूत्रधार समेत थिए।

बारका महासचिव समेत भइसकेका लोकतान्त्रिक समूहका सुनील पोखरेलले युवा कानून व्यवसायी हुन्। उनी व्यावसायिक रूपमा स्थापित पनि छन्। पूर्वमहासचिव भएकाले उनको पहिचानको समस्या पनि छैन। तर, यसपटक उनीभन्दा अघिका महासचिव माधव बास्कोटा सो समूहबाट चुनाव लड्ने तयारीमा थिए। उनले देशव्यापी रूपमा यात्रा गरी तयारी समेत गरेका थिए। अन्तिम समयमा आएर पोखरेल उम्मेद्वार भए पछि सो समूह असन्तुष्ट छ । कतै यसले परिणाममा असर पार्ने त हैन भन्ने आशंका सो समूहभित्र छ। 

लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेललाई आफ्नै समूहका बारमा नेतृत्व गरिसकेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै असहयोग गरेका छन् । डीएलएभित्र वरिष्ठ अधिवक्तालाई बारको अध्यक्ष उठाउनुपर्ने माग पनि थियो। नेकपा र कांग्रेसको आन्तरिक विवाद खेपिरहेका दुवै संगठनलाई अरू संगठनको भने सहयोगप्राप्त  छ । प्रगतिशील गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित कानून व्यवसायी पनि मिसिएका छन्।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र राप्रपानिकट कानून व्यवसायी पनि छन् । पार्टी एकीकरणपछि कांग्रेसभन्दा पाँच सय सदस्य आफ्ना वकील बढी भएको दाबी नेकपाको छ। स्वतन्त्र कानून व्यवसायीलाई पनि नेकपा र कांग्रेसले आफ्नो सूचीमा राखेर गणना गर्ने गरेका कारण यी दुबैको अवस्था कोभन्दा को बलियो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। 

अध्यक्षका लागि आठ जना प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदानमा छन्। अध्यक्षसहित २५ पदका लागि ६४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र विभिन्न साना समूह, स्वतन्त्रबाटसमेत उम्मेदवारी दिएका हुन्। चुनावमा देशभरबाट १० हजार तीन सय १३ जना कानून व्यवसायीले मतदान गर्दै छन्। सबै मतपेटिका काठमाडौंमा ल्याएर गणना गरिने छ।

अध्यक्षमा पदमा दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठ र पोखरेलबाहेक गजेन्द्रबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद शर्मा, पुण्यप्रसाद खतिवडा, तोयनाथ ढुंगाना, लोकेन्द्रध्वज खाँड, रामप्रसाद प्रजापती, विराटकुमार न्यौपाने उम्मेदवार छन्। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दामोदर खड्काले दिएको जानकारीअनुसार, बारको केन्द्रीय समितिमा महिला, भूगोल, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति गरी समावेशी पद छुट्याइएको छ। चुनावमा मतदाताले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, खुला, महिला सदस्य, समावेशी पदमा मतदान गर्नुपर्ने छ।

प्रत्येक प्रदेशबाट उपाध्यक्ष र खुलाबाट एकजना अनिवार्य महिला गरी आठ जना उपाध्यक्ष चुनिने छन्। उपाध्यक्षका लागि सात वटै प्रदेशबाट प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक दुबै समूहबाट १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।