विदेशी लगानी भित्र्याउन पाँच कानुन निर्माण, ११ प्रक्रियामा

काठमाडौं, चैत १५ : विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई केन्द्रीत गर्दै पाँच वटा कानुन बनाएको छ भने एक दर्जन ऐन नियम संसोधन र विस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको लागनी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरेर पनि दुइटा ऐन हतार–हतारमै पारित समेत गरेको छ । संसद अधिवेशन सकिएकाले बाँकी कानुन तथा ऐन नियमहरू आगामी संसदमा पेश गरिने अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

पाँचवटा कानुन पास भइसकेको र आगामी अधिवेशनमा लगानी सम्बन्धी थप ११ वटा कानुन पास गराउने विश्वास लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा दिलाउने मन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले हालसम्म विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५ पास गरेको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तन्तरण ऐन (फिटा) को विषयमा चर्चा समेत भएको थियो । नेपालका लागि अमेरिकाका राजदुत रेन्डी ब्यारीले फिटाको विषयमा गम्भिर चासोसमेत दिएका थिए । उनी मात्रै होइन अन्य कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधीहरूले पनि फिटाप्रति चासो दिएका थिए।

त्यस्तैगरी गत संसदबाट पास भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५ ले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आर्कर्षित गर्ने दावी सरकारले गरेको छ।

गत वर्ष लगानीसम्बन्धीनै अन्य तीनवटा ऐन संसदबाट पास भएका थिए । गत वर्षको अधिवेशनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संसोधन गरिएको थियो । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र श्रम ऐन २०७४ पनि पास भइसकेको छ । धेरै ऐनहरू लगानीमैत्री बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले सम्मेलनमा सबै विषय विदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउने कोसिस हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

सरकारले आगामी संसद अधिवेशनमा लगानी र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित थप ११ वटा ऐन पास गराउने तयारी गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेको मन्त्री खतिवडाले लगानी बोर्ड सम्बन्धी ऐन पास भइसकेको जसका कारण अब एकै ठाउँबाट लगानीकर्ताले सात दिनभित्र सेवा पाउने व्यवस्था कानुनमै गरेको बताए।

पास हुन बाँकी ११ विधेयक

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, सेफगार्ड्स एन्टी काउन्टर भेलिङ विधेयक, विदेशी विनियम ऐन २०२० विधेयक पनि अगामी अधिवेशनमा पेश हुने छ।

सरकारले धेरै कानुनहरु लगानी मैत्री बनाउने कोसिस गरेकाले लगानी सम्मेलनमार्फत नयाँ चरण सुरु हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । ‘तत्काल पैसा नआए पनि विश्वभर सकारात्मक प्रचार हुने छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने।

सरकारले सबैभन्दा विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिएको बौद्धिक सम्पति संरक्षण (पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन) ऐन अगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यो ऐनलाई लगानी सम्मेलन अगाडिनै पास गराउने तयारी गरिएको भएपनि नभ्याएकाले आगामी अधिवेशमा पास गराउँने लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाइने लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

केही समय अगाडि जापानको कान्साई न्यारोल्याकले बौद्धिक सम्पतिकै विषय उठाएको थियो । नेपालमा पनि कान्साई भनेर स्वदेशी उद्योग संचालनमा थियो । तर जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा त्यस नामबाट उद्योग चलाउन नपाउने सर्त राखेको थियो । पेटेन्ट राइटसम्बन्धी कानुन नबन्दा अदालतमा समेत पुगेको मुद्दा जापान पक्षले हारेको थियो।

सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र औधोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ को संसोधन गराउने तयारी गरेको छ । ‘सबै ऐनको विषयमा विदेशी कूटनीतिक नियोगले समेत चासो दिइरहेका छन्, केही पास भएका ऐनका विषयमा समेत राजदुतहरूले आफ्नो देशमा सर्कुलर गरेकाले लगानी सम्मेलनप्रति सकारात्मक चासो रहेको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने।