‘सेनाले जग्गा प्लटिङ गरेको भन्ने सुनिन्छ, के हो?’

काठमाडौं, चैत १२ः संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक विरोध खतिवडाले नेपाली सेनाका अधिकारीलाई सोधे, ‘नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट जग्गा प्लटिङ समेत गरिएको भन्ने सुनिएको छ, के हो?’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले मंगलबार नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङ विभाग प्रमुख मेजर जनरल योगेन्द्र खाँणसहित तीनजना मेजर जनरल, चार जना ब्रिगेडियर जनरल र महालेखा परीक्षकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको छ।

एक जना सैनिक अधिकारीले जवाफ दिए, ‘विदेशमा गएका सैनिकको आम्दानीबाट दुई प्रतिशत कटौती गरी कल्याणकारी कोष खडा गरिएको हो। दुर्घटनामा परेका बेघरबार परिवारलाई आवासीय व्यवस्थाका लागि यस्तो गरिएको हो। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्लटिङ गरिएको हैन।’

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले नेपाली सेनाको बेरुजू फछ्र्यौटको काम अघि बढाएको छ। तीन सदस्यीय उपसमितिको संयोजक विरोध खतिवडा छन् भने सदस्यमा वसन्त नेम्वाङ र तेजुलाल चौधरी छन्। बैठकमा महालेखा परीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको बेरुजुबारे छलफल भएको उपसमिति सदस्य नेकपा सांसद् वसन्तकुमार नेम्वाङले जानकारी दिए। यसअघिको बैठकमा ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोषको उपयोग, सेनाले निर्माण गरिरहेका सडक, सेनाको पोशाक तथा जुत्ता खरीदमा देखिएका बेरुजु लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको ‘नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा करिब ९६ अर्ब रुपैयाँका रहेको छ। त्यसमध्ये विघटनको निर्णय भइसकेका नेपाल विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंक, सम्झना फाइनान्ससहित अन्य समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकम पनि छ।

महालेखा परीक्षकको विभागले उपसमितिलाई जानकारी दिएको छ, ‘विगतमा ८२ करोडसम्म रहेकोमा हाल क्रमशः असुल हुँदै आएको र यो वर्षमा तीन करोड ५९ लाख ४९ हजार असुल भई व्याज समेत  २४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा सीमित छ।’ सैनिक अधिकारीहरूले अहिले प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको भूपू सैनिक जनरलमाथिका दुई व्यक्ति, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताएका थिए।

विगतमा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनको मापदण्ड पूरा गरी काम गर्न नसकेको भए पनि अबका दिनमा त्यस्तो समस्या नआउने पनि सैनिक अधिकारीहरूले बताएको नेम्वाङले जानकारी दिए। ‘सबैभन्दा ठूलो बेरुजु जग्गा खरिदमा देखिन्छ। कतिपय ठाउँको मुआब्जा बाँड्नुपर्ने रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रहेको त्यो बेरुजु देखिएको बताउनु भएको छ। जुत्ता र पोशाकबारे पनि व्यवहारिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको मापदण्ड पूरा हुन नसकेको मात्र हो भन्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ’, नेम्वाङले भने, ‘जेठ १५ मा बजेट आउने भएकाले असारमा नै अख्तियारी दिएर साउन १५ भित्र सबै टेन्डर गर्ने व्यवस्था गर्न उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ।’