बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने गेसोको घोषणा

काठमाडौं, चैत ११ : बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’ को विरोधमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले आन्दोलन गर्ने भएको छ।

बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले भने,‘यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ।’

बेलायत सरकार आफैले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अघि बढ्नु बिडम्बना भएको बताए। उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम लज्जाको विषय हो।’

गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन वृद्धि मात्र नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य भएको उनले बताए।  समानताको लडाइँ भएकाले गोरा सैनिकसरह सबै खालका सुविधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरूबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखत भएको उनको भनाइ छ।

गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो।

प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए। बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए।

तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए। घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो। सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत बृद्धि नभई समानता भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो। अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद रहेको छ।’

सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको विषयमा सम्बोधन नभएको बताए।  गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएपनि १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए। सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाइ छ।

कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधानको माग

गेसोले बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनका लागि पहिल गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ। प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक गरीदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’

गेसोले बेलायतलाई पनि सहमतिबाट पछाडि नफर्किन भनेको छ। सभापति राईले भने, ‘हामी बेलायत सरकारलाई भन्न चहान्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस्। आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस्  यो उसको लागि पनि लज्जाको विषय हो।’
 
यस्तो छ आन्दोलनको तीन महिने कार्यक्रम

गेसोले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्म रहेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू:

नेपालमा: 

१) नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, रक्षमन्त्रीजूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने।
२) संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने।
३) राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने।
४) लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने।
५) राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने। 
६) विभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने।

बेलायतमा: 
१) बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने।
२) बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि विशाल प्रर्दशन गर्ने।
३) बेलायती सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि बहस गराउन अभियान चलाउने। 
४) बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने। 
५) अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने। 
७) बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने। 
८)  आगमी १ जुन २०१९ माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने।