अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्न पहल गर्छुः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष

काठमाडौं, चैत ११ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि आफुले विशेष पहल गर्ने बताएका छन्।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति र शान्तिको सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । रोम विधान अनुमोदनका लागि म विशेष पहल गर्छु।’ शान्तिसमाजदृ प्रत्येक वर्ष चैत १७ गते सद्भाव प्रवर्द्धन, हिंसा र घृणा खारेजी एवं दण्डहीनताको अन्त्यका लागि योगदान गर्न सबै पक्षलाई आग्रहसहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै अभियानका क्रममा समाजको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग भेटी यस्तो आग्रह गरेको शान्तिसमाजले जनाएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, सल्लाहकार डा. गंगाधर अधिकारीलगायत थिए। शान्ति समाजले सन् १९९८ देखी नै रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सन् १९९८ मा विधान पारित भई २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई हालसम्म १२३ देशले अनुमोदन (थप ३३ देशले हस्ताक्षर) गरिसकेका छन्। अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र आक्रामकताको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो।

जब राष्ट्रिय सरकारहरुले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार र मानवीय कानुनविपरीत अपराध गर्ने दोषीहरुलाई कारवाही गर्न चाहेनन् वा गर्न सकेनन् भने यस अदालतले त्यस किसिमका आपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्न सक्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई अनुमोदन गर्नु भनेको, त्यस्ता अपराधको विपक्षमा रहेको र त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही कार्यवाही अघि बढाउने तथा आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने प्रतिवद्धता पनि हो’, समाजले भनेको छ, ‘नेपालले भने हालसम्म यो विधानलाई अनुमोदन गरेको छैन। तसर्थ दण्डहीनताको अन्त्यका खातिर नेपालले शीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ।’