एमबिबिएसको निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्वास्थ्य समितिको निर्देशन

काठमाडौं, चैत १०: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस)का कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

गत असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ  १९ लाख ३२ हजार ६१२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।  सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो। निर्णय कार्यान्वनमा नआएको भन्दै समितिको आइतबार बसेको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो। 

विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो। यसैगरी विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

बैठकमा समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले सो निर्देश गर्दै मेडिकल कलेजले अभिभावकसित निर्धारित शुल्कभन्दा बढी उठाउने गरेको गुनासो आएको भन्दै यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नु पर्ने बताइन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले मेडिकल कलेजले उठाउने शुल्कको यकिन विवरण पाउन मन्त्रालयलाई प्राविधिक समस्या परेको जानकारी दिए। 

समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित उठाउने शुल्क मनपरी भएको बताउँदै यस विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाएर अध्ययन हुनुपर्ने बताए। समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमका शुल्क सरकारले तोक्छ तर मेडिकल कलेजले किन अवज्ञा गर्दछन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। 

समितिका अर्का सदस्य उमेश श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने तर सम्बन्धन दिने तिथा सम्बन्धन दिने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले चिकित्सा शिक्षामा विङ्सगति देखिएको बताए। बैठकमा सांसद हितबहादुर तमाङ, मनकुमारी जिसी र सन्तबहादुर थारूले चिकित्सा शिक्षा गरीब र जेहेन्दार छात्रछात्राको पहुँचमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए। रासस