लगानी सम्मेलनको सूचीमा किन परेन केरुङ–काठमाडौं रेल?

काठमाडौं, चैत ९ :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेललाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लागि हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

अर्को साता (चैत १५ र १६ गते) हुन लागेको लगानी सम्मेलनको कार्यसूचीमा समेत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परेको छैन ।

सरकारले निजी र सरकारी गरी ६३ वटा परियोजनाको सूची तयार गरी ३० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न आह्वान गर्ने भएको छ । तर, लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओली आफैले चर्चा गर्दै आएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा भने सरकारले लगानी आह्वान गर्न लागेको छैन ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले १७ निजी र ४६ सरकारी परियोजनाका लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  बोर्डले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब,  काठमाडौं–पोखरा लुम्बिनी रेलका लागि ३ खर्ब ३९ अर्ब तथा काठमाडौंमा चल्ने मेट्रो रेलका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आह्वान गर्ने सूची बनाए पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेल भने त्यो सूचीमै छैन।

केरुङ–काठमाडौं रेल डीपीआरका लागि रु ३५ अर्ब माग

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर तयार पार्न मात्रै दुई वर्ष लाग्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारीले विस्तृत अध्ययन गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्ययनका लागि मात्रै २ वर्ष लाग्ने भएकोले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु गर्न बजेट आवश्यक पर्छ,’ सचिव अधिकारीले भने । बजेट विनियोजन लगत्तै डीपीआर निर्माणले गति लिने अधिकारी बताउँछन् ।

गत कार्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्ष सहितको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विस्तारको लागि २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसमेत गरेको थियो । अध्ययनमा आएको टोलीले अव केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने बल नेपालको कोर्टमा रहेको जनाएको थियो।

सचिव अधिकारीका अनुसार केरुङ–काठमाडौंको दूरी सय किलोमिटर भए पनि रेलमार्गको लम्बाइ भने ७२ किलोमिटरको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुनेछ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समयमा अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणको अवसरमा उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रारम्भिक सहमति चीन सरकारले गरेको थियो।

चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गबाहेक काठमाडौं, पोखरा हँुदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सरकारले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ । अध्ययनअनुसार उक्त रेलमार्ग एक सय ८७ किलोमिटर लामो हुनेछ र यसले ६ वटा जिल्ला जोड्नेछ।