सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा पानीको समस्या

काठमाडौं, चैत ८ : सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन पानी खान बाध्य छन् । 

विकास निर्माणमा साझेदारी गनुपर्ने निकायहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा पानीका मुहान फोहोर हुने तथा सुक्दै जाने समस्या देखिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विश्व खानेपानी दिवसमा राजधानीमा आयोजित एक ‘बहस’ मा भनिन्, ‘सरकारले खानेपानीलाई प्राथमिकताका राखेको छ । महत्व दिएकै कारण मौलिक हककै रुपमा संबिधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, जनताका धारामा पानी पुग्नका सरकारका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।’  

विकास निर्माणको काममा सरकारी निकायहरु बीच समन्वय नहुँदा खानेपानीका आयोजनाहरु अलपत्र परेको उनले बताइन् । ‘विकास निर्माणको काममा पटक्कै समन्वय देखिदैन, एउटा निकायले सडक बनाउँछ, पिच गर्छ, त्यसको केही समयपछि अर्को निकायले भत्काउँछ पाइप बिछ्याउँछ’, उनले भनिन्, ‘जंगल छ, खानेपानीको मुहान छ, तर सडक खन्दा के असर पर्छ केही अध्ययन नगरिकनै धमाधम सडक खनिरहेको छ, यसले खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको छ ।’ 

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहले आफ्ना जनतालाई पानी खुवाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ता र सरकारले संगै छलफल गरेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

पूर्वसचिव खानेपानीविज्ञ भीम उपाध्ययले परम्परागत तरिकाले पानी खाइरहेको बताउँदै मूलहरु स्वच्छ रहेकाले शुद्ध पानी खाइरहेको बताए । उनले भने,  ‘त्यसकारण काठमाडौंको भन्दा गाउँघरको पानी शुद्ध छ । तर ती मुहान आफै शुद्ध हुन् । पानी सुद्धिकरणका लागि सरकारले गरेका काम त नगन्य छन् ।’ 

जलवायु परिवर्तन, विकास निर्माण, जंगल फँडानीका कारण पानीका मूल सुकिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सुरक्षित पानी पिउने बालकको तुलनामा नपिउने बालकको मस्तिष्क समेत बोदो हुन्छ । खानेपानी र सरसफाइका कारण झाडापखाला, आउँ जस्ता रोगहरुको अलावा असुरक्षित पानी पिउने बालकको मस्तिष्क कमजोर हुन्छ । तर खोइ यो कुरामा ध्यान पुगेको ?’ 

उपाध्यायले सुरक्षित खानेपानीको यत्ति धेरै महत्व हुँदाहुँदै राज्यले खानेपानीमा कम लगानी गरेको र प्राथमिकतामा पार्न नसकेको पनि बताए । ‘ पछिल्ला बर्षहरुमा खानेपानी र सरसफाइमा गरेको लगानीले पानीजन्य रोगहरुमा कमी आएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि यसमा लगानी बढाउन जरुरी छ’, उनले भने ।
खानेपानी तथा सरसफाइ महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘अहिले जम्मा ८७ प्रतिशत मात्रै जनतासम्म मात्रै पानीको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । बाँकी १३ प्रतिशत जनताको अवस्था थाहा छैन यसमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । डाँडामा रहेका बस्तीका लागि नदी तथा खोलाको पानी लिफ्टिङ गरेर लैजाने प्रविधि भए पनि त्यो महँगो हुने र प्रति व्यक्ति लागत नै धेरै हुने भएपछि त्यहाँसम्म पानी पुर्याउन समस्या छ ।’