आवेदन दिएको सात दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स!

काठमाडौ‌ं, चैत ८ : यातायात व्यवस्था विभागले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो नौ महिने कार्यकालमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको थियो । त्यतिबेला एक वर्षभित्रै काठमाडौंबाहिर पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थाल्ने र तीन वर्षभित्र नेपालभरका सबै सवारी चालकको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुग्ने दाबी गरिएको थियो।

यी तीन वर्षमा ओली सिंहदरबारबाट बाहिरिएर चुनाव जिती दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ताको केन्द्रमा फर्किएको पनि निकै समय बितिसकेको छ । यसबीच, विभागले काठमाडौंबाहिर पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण त शुरु गरेको छ, तर काठमाडौंकै सवारी चालकहरूले रीत पु¥याएर आवेदन दिएको १५ महिनासम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

अहिले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि दैनिक नौदेखि १० हजार आवेदन पर्छन् । तर, विभागसँग भएका मेशिनहरूले दैनिक त्यति स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरुप, करिब ६ लाख आवेदनको चाङ लागेको छ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउन विभागले आधुनिक मेसिन किन्ने भन्दै टेन्डर आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिँदा नसकिँदै मेसिन आइसक्ने आशा विभागको छ।

नयाँ मेसिन आएपछि आवेदन दिएको सात दिनभित्रै उपभोक्ताको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पर्ने दाबी विभागको छ । यातायात विभागले अबको तीन महिनापछि सेवाग्राहीले आवेदन दिएको सात दिनभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

नयाँ मेसिनका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको र त्यो आएसँगै उपभोक्ताले एक सातामै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने दाबी विभागको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘नयाँ मेसिन आएपछि विदेश जानेहरूले त आवेदन दिएकै दिन स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्, अरुले पनि कम्तीमा एक सातामा त पाउनेछन् ।’

तर, विभागले नयाँ मेसिन खरिद गर्ने बित्तिकै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सहज हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु चाहिँ अलि हतार हुनेछ । किनकि, विभागसँग महिनौंअघि परेका आवेदनको ठूलो चाङ छ । ती पुराना आवेदन ‘क्लियर’ गर्न नै कम्तीमा दुई महिना लाग्नेछ।

टेन्डर प्रक्रियामा कुनै व्यवधान नआए तीन महिनाभित्र विभागसँग नयाँ मेसिन हुनेछ र त्यसको दुई महिनापछि चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ।

विभागले अहिलेसम्म आठ लाख ५६ हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको बताएको छ । अब करिब पाँचदेखि ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए।

वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले २०७२ मंसिर १४ गतेदेखि इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको थियो । कागजको परम्परागत सवारी चालक अनुमति पत्रलाई विस्थापित गर्ने भनेर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विभागकै महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई स्मार्ट लाइसेन्स हस्तान्तरण गरी यसको उद्घाटन गरेका थिए।

त्यतिबेला एक वर्षभित्र काठमाडौंबाहिर पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गर्ने र तीनदेखि पाँच वर्षभित्र देशभरका सम्पूर्ण सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई विद्युतीय स्मार्ट कार्डमा रुमान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो।

अहिले पनि उपभोक्ताले आवेदन दिएको १५ महिनासम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छपाउने क्षमता नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर निजी कम्पनी मालिका इन्टरप्राइजेजलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।

मालिका इन्टरप्राइजेजले २०७५ असोजसम्म्म पाँच लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नुपर्ने थियो, तर उसले तीन लाख ५० हजारमात्रै प्रिन्ट गर्न सक्यो।

मालिकाले हतारमा छापेको स्मार्ट लाइसेन्समा कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् । चाँडै अक्षर मेटिने र पानी पर्ने बित्तिकै गल्नेजस्ता गुनासाहरू आएका छन्।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले मालिकाले शुरुआती चरणमा प्रिन्ट गरेको स्मार्ट कार्ड कमसल रहेको र त्यसैले उसलाई अहिलेसम्म पूर्णभुक्तानी नदिइएको बताए।

अध्ययन र तयारीबिना स्मार्ट लाइसेन्स लागु गरिएकाले समस्या भएको अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन् । विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीले प्राविधिक रुपमा तयारी नै गरेनौँ । मेसिन पनि गतिलो भएन । छोटो समयमा धेरै प्रिन्ट गर्न सकेनौँ । यसैले, आवेदनको चाङ लाग्यो ।’