भिडभाड गर्ने रेस्टुरेन्टलाई कारवाही गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं, असार १६ : लकडाउन खुकुलो भएसँगै ‘टेक वे’ सेवाका लागि खुला गरिएका रेस्टुरेन्टहरुमा भिडभाड बढ्न थालेपछि सरकारले अुनगमन गर्ने भएको छ....
काठमाडौं, असार १६ : लकडाउन खुकुलो भएसँगै ‘टेक वे’ सेवाका लागि खुला गरिएका रेस्टुरेन्टहरुमा भिडभाड बढ्न थालेपछि सरकारले अुनगमन गर्ने भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्न थालेपछि सरकारले रेस्टुरेन्टहरुमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो।
रेस्टुरेन्टहरुले जमघट गर्ने र त्यहीँ खाने व्यवस्था गरेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने त्रास बढेको भन्दै प्रहरीले अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ।
‘हामीले सरकारको निर्देशन अनुसार नै रेष्टुरेन्टहरुमा अनुगमन गरिरहेका छौँ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरजबहादुर शाहीले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘मापदण्ड विपरित काम गरेको र भिडभाड भएको पाइएमा कारवाहीको दायरमा ल्याउँछौं।’
शाहीले मापदण्ड विपरित रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन गरेको गुनासो आएमा तत्कालै प्रहरी पठाएर कारवाही गरिने उनले बताए।
सरकारले जेठ अन्तिम साता ‘टेक वे’ सेवा दिने गरी रेस्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिले रेष्टुरेन्टहरुमा भिड जम्मा हुन थालिसकेको छ। जसका कारण संक्रमण फैलने डरसमेत पैदा भएको छ।
तर, रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल(रेबान)ले भने सरकारले राहत प्याकेज घोषणा नगरेका कारण ज्यान जोखिममा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपरेको बताएको छ। रेबानका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी जोखिमका बेला रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नु रहर नभइ बाध्यता भएको बताउँछन्।
‘कर्मचारीहरुले तलब नपाएको तीन महिना नाघेको छ। उनीहरुलाई नआउ भनेपनि जीवन धान्नै नसकिने भएको गुनासो गर्दै काममा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले उनीहरुको तलब मात्र दिन सक्ने गरी प्याकेज घोषणा गर्ने हो भने हामी जोखिम मोलेर रेस्टुरेन्ट खोल्ने थिएनौं।’
एकातिर व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने र अर्को तिर करको भार थप्ने सरकारी नीतिमा विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ। ‘व्यवसाय सञ्चालन नुहँदा पनि करको भार थप्ने काम भएको छ। सोही कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग मिलेर एउटा प्रोटोकल बनाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत रहेर व्यवसाय चलाइरहेका छौं। तर यति गर्दा पनि कर्मचारीलाई तलब दिनै धौ–धौ भइरहेको छ।'
यता सरकारले खुलेका रेस्टुरेन्टमा मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएको छ। ‘हामीले अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिएका छौं,’ गृह मन्त्रालयका सुचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म भिडभाड भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। तर, त्यस्तो भएमा प्रहरीले अनुगमन र कारवाही गर्छ।’