विप्लव माओवादीको अवरोधले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रभावित

काठमाडौं, चैत १ : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको अवरोधका कारण केही स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रभावित भएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहको लेखा परिक्षण अवरोधका कारण गराउन सकेका छैनन् । 

‘कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहको लेखा परीक्षण नै हुन सकेको छैन । संघीय संविधानको बिरोधमा रहेका विप्लबका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न प्रश्न उठाउन थाले पछि ज्यान जोखिममा पार्न सकिएन’ एक लेखा परीक्षकले काठमाडौं प्रेससँग भने ।

अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षणका लागि परिक्षकहरु गाउँ/गाउँ पुगेका छन् । विप्लव माओवादीले अवरोध गरेपछि लेखापरिक्षकहरु परिक्षणनै नगरी फर्किएका छन् । ‘लेखा परिक्षणका लागि पुग्दा उहाँहरुले काम नगर्नुहोस् भनेपछि हामी फर्कियौ’ ति लेखा परिक्षकले भने । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिले सबै स्थानीय तहको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी ७ सय ६१ वटा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।  गाउँ पुगेका सबै लेखा परीक्षकहरु माघ मसान्तसम्ममा काठमाडौं फर्किसकेका छन् । कार्यालयले २०७३÷०७४ को लेखा परीक्षण गरी तयार गरेको ५५औ प्रतिवेदनमा स्थानीय तह र प्रदेश गरी २ तहको लेखा परीक्षण तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।  ५६ औं प्रतिवेदनमा ३ वटै तहको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिने कार्यालयका प्रवक्ता बिष्णुप्रसाद रिजालले जानकारी दिए ।  

उनका अनुसार स्थानीय तहले गत वर्षको बेरुजुको फछ्र्यौट भने प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘सिंहदरवार गाउँ गाउँ पुगेको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नो कानून समेत बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण गत वर्षको बेरुजुलार्य प्रभावकारी ढंगले फछ्र्यौट गरेका छैनन् ।’
कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनले ७ वटा स्थानीय तहका ७ सय ३८ स्थानीय तहमा १४ अर्ब २४ करोड बेरुजु देखिएको थियो भने १७ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण भएको थिएन ।