बी एन्ड सीको सम्बन्धन अघि नबढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयका सिनेटरको दबाब

काठमाडौं, चैत १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका व्यापारी दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयको तयारीकाे आधा दर्जन सिनेटरले विरोध जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आज बस्ने काठमाडौं विश्वविद्यालय सिनेट बैठकमा झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस अध्ययनको सम्बन्धन दिने तयारी गरिएकाे थियो । तर केयूकै सिनेटरहरुले विरोध गरेपछि सम्बन्धन दिने विषय राेक्न केयूकै पदाधिकारी लागेका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन थालेको स्रोतको भनाइ छ । 

केयू सिनेट बैठक आज धुलिखेलमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीकाे अध्यक्षता बस्ने बैठकका लागि सबै सिनेटहरुलाई बोलाइएको छ । 

सिनेटरहरु दमननाथ ढुगाना, रामेश्वर खनाल, केदारभक्त माथेमालगायतले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भइसकेकाले सम्बन्धनको खेल फेरि अघि नबढाउन केयू पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । सिनेटहरुले विराेध जनाउन थालेपछि उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण पनि तत्काल केयूबाट नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : दुर्गा प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिन डाकियो केयूको सिनेट बैठक

केयू उच्चस्रोतले औपचारिक रुपमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया शुरु नभएकाले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव आएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्ध प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएकाे छ। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन राजेन्द्र कोजुले राष्टिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेकाले सम्बन्धन दिने अधिकार क्षेत्र विश्वविद्यालयसँग नभएको बताए । 'काठमाडौं विश्वविद्यालयले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, नयाँ ऐन जारी भैसकेकाले अब सम्बन्धन दिने कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालयसँग छैन',  कोजुले काठमाडौं प्रेससँग भने, 'काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्षमता पनि छैन ।'

विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु भने प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव ल्याए के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । 'हामी तयारीमा छैनौ, ठाडो प्रस्ताव आए के गर्ने सिनेट बैठककै अधिकारको कुरा हो', कोजुले भने । 

नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भइसकेकाले सम्बन्धन दिने अधिकार विश्वविद्यालयलाई नभएको सिनेटरहरुले बताउँदै आएका छन् । यस्ताे अवस्थामा निर्णय भए अदालतले खारेज गर्न सक्ने उनीहरुकाे भनाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले भने तत्काल सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएकाे छ । चिकित्सा आयोग गठन गरेर प्रक्रियागत रुपमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उसकाे सुझाव छ ।