दुर्गा प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धन दिन डाकियो केयूको सिनेट बैठक

काठमाडौं, फागुन ३० : काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले हालसालै पारित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पन्छाउँदै बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस अध्ययनको लागि सम्बन्धन दिने तयारी गरेको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेकपानिकट व्यापारी दुर्गा प्रसाईं कार्यकारी निर्देशक रहेको उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार (चैत १ गते) सिनेट बैठक बोलाएको छ । 

उच्चस्रोतका अनुसार भोलि शुक्रबारको बैठकमा बीएण्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत नै एमबीबीएस अध्यापनको लागि स्विकृति दिने तयारी छ । ‘शुक्रबार बोलाइएको सिनेट बैठकमा एक जना स्विस प्राध्यापकलाई मानार्थ विद्यावारिधिले सम्मान गर्ने र अर्को विविध भन्ने एजेण्डाबाट बिएण्डसीलाई एमबीबीएस अध्ययनको सम्बन्धन दिने तयारी छ’ विश्वविद्यालय उच्चस्रोतले काठमाडौं प्रेससँग भन्यो । 

‘शुक्रबार बोलाइएको सिनेट बैठकमा एक जना स्विस प्राध्यापकलाई मानार्थ विद्यावारिधीले सम्मान गर्ने र अर्को विविध भन्ने एजेण्डाबाट बिएण्डसीलाई एमबीबीएस अध्ययनको सम्वन्धन दिने तयारी छ’ विश्वविद्यालय उच्चस्रोतले काठमाडौं प्रेससँग भन्यो । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निकट व्यापारी दुर्गा प्रसाईले यसै शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन गराउने गरी स्विकृतिका लागि लविङ गरेका छन् । 

डा.गोविन्द केसीसँगको सहमति विपरित सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्विकृति समेत भैसकेको छ । सरकारले उक्त ऐनलाई राजपत्रमा पनि प्रकासित गरिसकेको छ । ऐन लागु भैसकेको अवस्थामा उक्त ऐनलाई छलेर काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेकपाका दुई अध्यक्ष निकट प्रसाईको कलेजलाई सहमति दिने तयारी गरेको हो । 

सहमति दिनुअघि उक्त कलेजको अनुगमन गर्ने, क्षमता छ कि छैन अध्ययन गर्ने लगायतका कुनै पनि काम विश्वविद्यालयले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाको  बिर्तामोडमा रहेको उक्त कलेजका अध्यक्ष इन्दिरा गिरी हुन् । 

मेडिकल शिक्षामा सुधारको अभियान चलाउदै आएका डा.गोविन्द केसी लगायतले मापदण्ड नपुगेको भन्दै तत्काल सम्वन्धन दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । 

यद्यपी सरकारले आफैले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई लत्याएर फेरि सम्वन्धनको खेल सुरु गर्ने गलत भएको एक सिनेटरले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भैसकेको अवस्थामा फेरि विश्वविद्यालय मार्फत सम्वन्धन दिने खेल सुरु गर्न गलत हो’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक सिनेटले भने, ‘हामीलाई आको सिनेट बैठकको एजेण्डामा प्रष्ट लेखिएको छैन, तर सम्वन्धन दिने तयारी छ भन्ने मौखिक हल्ला मैले पनि सुनेको छु ।’

हालै कार्यन्वयनमा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि कलेजलाई सम्वन्धन दिन सक्दैनन् । तर वर्तमान सरकारले डा.केसीसँग भएको सहमति तोडेर जारी गरेको ऐनलाईनै उल्लंघन गरेर फेरि सम्वन्धनको खेल थालेको हो । 

हालै कार्यन्वयनमा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि कलेजलाई सम्वन्धन दिन सक्दैनन् । तर वर्तमान सरकारले डा.केसीसँग भएको सहमति तोडेर जारी गरेको ऐनलाईनै उल्लंघन गरेर फेरि सम्वन्धनको खेल थालेको हो । 

ऐन अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगलाई मात्रै  सम्वन्धन दिने लगायतका काम गर्ने अधिकार छ । 
आयोग गठनमा केही समय लम्विने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिनेट बैठक डाकेर सम्वन्धन दिन लागेको स्रोतको दावी छ ।
 
विएण्डसीका संचालक प्रसाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नै घरमा बोलाएर मार्सी चामलको भात खुवाएर पनि चर्चामा आएका थिए ।