टिपिएस पाएका १५ हजार नेपाली अझै अमेरिका बस्न पाउने

काठमाडौं, फागुन २९ : अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराएको टिपिएस सुविधा (टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस) खारेज गर्ने निर्णय तत्काललाई थाँती राखेको छ। 

यसको अर्थ हो – टिपिएस सुविधा पाएर अमेरिका बसिरहेका झण्डै १५ हजार नेपालीले तत्काल घर फर्किनुपर्ने वा अर्कै भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने छैन । उनीहरूको टिपिएस सुविधा दुई महिनापछि खारेज हुन लागेको थियो । अब उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यको तयारी गर्न थप समय मिलेको छ। 

ट्रम्प प्रशासनले नेपालका १५ हजार र होन्डुरसका ८६ हजार गरी एक लाखभन्दा धेरै आप्रवासीको टिपिस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रद्द गरेको घोषणा अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसिएलयु) ले मंगलबार गरेको छ।

यी दुई देशका आप्रवासीको टिपिएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध एसिएलयु र आप्रवासी अधिकारको वकालत गर्ने अन्य संघसंस्थाले मुद्दा लगाएको ठ्याक्कै एक महिनापछि यस्तो निर्णय भएको हो । टिपिएस अन्त्य गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको निर्णय ‘जातीय द्वेषबाट प्रेरित भएको’ भन्दै उनीहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।

नेपालीले पाएको टिपिएस सुविधा आउँदो जुनमा र होन्डुरसका नागरिकको सुविधा आउँदो जनवरीमा अन्त्य हुने तय भएको थियो । यसले उनीहरू ‘डिपोर्ट’ हुने सम्भावना प्रबल बनाएको थियो।

सो मुद्दा सान फ्रान्सिस्कोस्थित यु. एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा टिपिएस पाएका ६ जना आप्रवासी र लाभान्वितका सन्तान समेत रहेका दुई अमेरिकी नागरिकको तर्फबाट दर्ता गरिएको थियो। 

टिपिएस प्राकृतिक विपद् वा युद्धबाट तहस–नहस भएका देशका नागरिकलाई दिइने एक प्रकारको परोपकारी उद्धार हो । टिपिएस पाएका व्यक्तिले अमेरिकामा वैधानिक रूपले बसोबास गर्दै काम गर्न पाउने प्रावधान छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालीले पनि यो सुविधा पाएका थिए। 

सन् १९९० मा सुरू गरिएको यो कार्यक्रम नेपाल, होन्डुरस, सुडान, सोमालिया लगायत दश देशका मानिसलाई लागु छ । तर ट्रम्प प्रशासनले भने ९८% प्रतिशतको टिपिएस रद्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

गत अक्टोबरमा सान फ्रान्सिस्कोका एक यु. एस. डिस्ट्रिक्ट न्यायाधिशले एल साल्भाडोर, हेटी, निकारागुआ र सुडानका तीन लाखभन्दा धेरै आप्रवासीको टिपिएस अन्त्य गर्नबाट प्रशासनलाई अस्थायी रोक लगाएको थियो । उनीहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रशासनले उक्त फैसला विरूद्ध ‘नाइन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ मा अपिल गर्दैछ।

पोहोर साल पहिलो मुद्दा दर्ता भएपछि ट्रम्प प्रशासनले होन्डुरस र नेपालको टिपिएस खारेज गरेको थियो । मंगलबारको फैसलाले दुई मुद्दाको भाग्य एउटै समूहमा राखेको छ।

रामोस विरूद्ध नियल्सनको मुद्दाले अघिल्ला सरकारहरूले गरेको टिपिएस कानुनको व्याख्या विपरीत संयुक्त राज्यमा गैर–श्वेत आप्रवासीको संख्या घटाउने वृहत्तर योजनाको अंशका रूपमा सरकारी अधिकारीहरू गैरकानुनी रूपले अघि बढेको आरोप लगाएको छ । अघिल्लो महिना दर्ता गरिएको भट्टराई विरूद्ध नियल्सनको मुद्दाको वादी पक्षले पनि त्यही कानुनी तर्क पेश गरेको थियो।

टिपिएस सुरक्षा पाएका देशहरू सुरूको विपद्बाट तंग्रिएको र टिपिएस पहिलेदेखि नै अस्थायी प्रकृतिको भएको सरकारी वकिलहरूले बताएका छन् । अघिल्लो महिना डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका एक प्रवक्ताले होन्डुरस र नेपालको टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय ‘वैधानिक र यथोचित दुवै’ भएको बताएका थिए।

नयाँ सम्झौता अनुसार, होन्डुरस र नेपालका आप्रवासीको टिपिएस रामोस मुद्दाको फैसलासम्म कायम हुनेछ । साउर्दन क्यालिफोर्नियाको एसिएलयुसँग आबद्ध वकिल अहिलन अरूलानन्थमले नाइन्थ सर्किटसँगको मौखिक बहस सम्भवतः यो गृष्ममा गरिने बताए । यसले टिपिएसवाहकलाई थुपै्र महिनाको राहत दिनेछ।

‘यो घटनाबाट म बिरामी भएको र यो सम्झौताले औषधीको केही थोपा दिएको अनुभव भएको छ,’ प्रमुख वादी केशव भट्टराईले लस एञ्जल्स् टाइम्सलाई बताए । सान होजेनजिकै सन्निभेलमा बस्दै आएका टिपिएसवाहक भट्टराईले एक वक्तव्यमार्फत् भने ।

मंगलबार मात्रै टिपिएसका लाभान्वितलाई नागरिकता लिने बाटो समावेश गर्दै ‘हाउस डेमोक्रेट्स’ ले ‘ड्रिम एक्ट’ को नयाँ संस्करण सावर्जनिक गरे । यसअघि यसलाई ‘ड्रिम एन्ड प्रोमिस एक्ट’ भनिन्थ्यो । दशकौंदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएका टिपिएसवाहक आप्रवासी स्थायित्वको हकदार भएको अरूलानन्थमले बताए।

‘हाम्रो मुद्दा यस्को समाधान होइन – यस्को अस्थायी राहत मात्रै हो,’ उनले भने।

एजेन्सीहरूमा आधारित