‘संविधानको जग भत्काएर होइन, त्यसैमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ’
‘संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन।’
काठमाडौं, असाेज ३ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्। उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधानलाई सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। उनले भने,‘संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन।’
‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार नेपालको संविधान तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको परिणाम हो। शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै निर्वाचित संविधानसभाले त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर वर्तमान संविधान जारी गरेको उनको भनाई छ।
‘संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा खाली’
भट्टराईले संविधान जारी हुँदाकै समयमा आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ संविधानका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गरे। उनका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भएका छन्।
तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना तथा नागरिकता र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषय अझै अपूर्ण छन्। उनले संविधानमा रहेका यी अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिने बताए। तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास उचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘मैले संविधान जारी भएकै बेला यसलाई आधा गिलास भरिएको र आधा खाली भनेको थिएँ। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन्। तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत केही विषय अझै अपूर्ण छन्। ती अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
भट्टराईले संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र देशको भौगोलिक अखण्डता संविधानका असंशोधनीय विषय हुन्।
संशोधन मुद्दाका आधारमा र सहमतिबाट हुनुपर्छ
संविधान संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले पहिले संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने भएपनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संविधान संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए।
उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुअघि के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन।’
उनका अनुसार संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा समझदारी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा
डा.भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रणाली उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए। उनका अनुसार वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यद्यपि, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल पनि उचित नहुने उनले बताए।
उनले सहमति नबनेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खन सकिने धारणा राखे। पाँच, आठ वा दस वर्षको समयले संविधानका दीर्घकालीन विषयमा ठूलो फरक नपार्ने उनको भनाइ छ।
धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता कमजोर पार्न नहुने
संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको सामाजिक संरचनालाई आधार बनाएर बहस गर्नुपर्ने बताए।नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार यी व्यवस्थालाई हटाउने वा कमजोर पार्ने हो भने त्यसका लागि नेपालको सामाजिक यथार्थ नै परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ।‘देशको विविधता र विभेदको यथार्थ कायमै रहेको अवस्थामा समावेशिता हटाउने, धर्मनिरपेक्षता कमजोर पार्ने वा संघीयतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने।
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सुझाव
भट्टराईले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे। हाल उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक रहेको भन्दै उनले थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय पनि सुधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ। संघीयता मूलतः संघ र प्रदेशमा आधारित संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनको केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरैजसो औपचारिक मात्रै भएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीसहितको भूमिका दिनुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहलाई विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित गराउँदै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।’
स्थानीय तहमा अत्यधिक दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए।
‘प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको हो’
प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे भट्टराईले संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय तथा सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा केही समस्या रहेको पनि स्वीकार गरे। विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न समुदायको भाषिक तथा सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर संघीय इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा रहेको उनले बताए।
तर अहिले तत्काल प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै उनले सहमति भए मात्र त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताए। अन्यथा वर्तमान संरचनामै संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो। संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। प्रदेशको सीमांकनमा केही समस्या छन्, तर अहिले तत्काल त्यसलाई फेरबदल गर्नुभन्दा सहमति भए मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ। अन्यथा अहिलेको संरचनामै संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ।’
‘लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न समय लाग्छ’
नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता देखिनुको कारण संविधान मात्र नभएको भट्टराईको विश्लेषण छ। उनका अनुसार लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन। त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुन आवश्यक हुन्छ।
नेपालको लामो समयदेखिको सामन्ती सामाजिक संरचना, कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित शैक्षिक पहुँच र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लागेको समयलाई उनले वर्तमान समस्याको प्रमुख पृष्ठभूमि माने।
उनले फ्रान्स र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समेत लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष, उथलपुथल र संस्थागत परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
तर इतिहासमा भएका गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता नभई अझ विकसित लोकतन्त्र हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन। त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो लामो समयदेखिको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो। फ्रान्स र अमेरिकाले पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लामो संघर्ष गरेका छन्। त्यसैले हामीले केही दशक धैर्य गर्नुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता होइन, अझ विकसित लोकतन्त्र हो।’
‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग पूरा भएका छन्’
माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य र वर्तमान संविधानबीचको सम्बन्धबारे डा.भट्टराईले माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको दाबी गरे।
उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई त्यसको राजनीतिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने विषय माओवादी आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ। आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म पूरा भएका छन्। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मागहरू आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थिए। त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। त्यसका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमा संस्थागत भएका छन्।’
उनका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उद्देश्यलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको तत्कालीन लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ। आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको दाबी छ। अबको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उनले बताए।
‘पुराना दलको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन पनि कारण’
नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोहलाई भट्टराईले केवल पुराना राजनीतिक दलको कमजोरीबाट मात्र उत्पन्न भएको घटना मानेनन्।
उनका अनुसार नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति मुख्य संरचनागत कारण हुन्। त्यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका कमजोर हुनु सहायक कारण भएको उनले बताए।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे संरक्षण र भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि उनले लगाए। तर नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई सतर्क रहन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलहरूको कमजोरी मात्र होइन। हाम्रो आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण हुन्, त्यससँगै नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर रह्यो। कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचारतर्फ लागे। तर नयाँ शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसैले नयाँ पुस्ता यसप्रति सचेत हुनुपर्छ।’
‘नयाँ पुस्ताले पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’
डा.भट्टराईले नयाँ पुस्ताले इतिहास र विगतका राजनीतिक अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रको जग भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्नेभन्दा त्यसै जगमा थप सुधार र विकास गर्नुपर्छ।
‘घर बनाउँदा पनि पहिले जग बलियो बनाइन्छ र त्यसपछि तला थपिँदै जान्छ,’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रलाई पनि क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे। नयाँ पुस्ता सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पुरानो नेतृत्वको गल्ती दोहोर्याउन नहुने र राज्य सञ्चालनको अनुभव सिक्न विनम्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूको संसद् उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले संसद्लाई पर्याप्त सम्मान र महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय गौरवको दिनका रूपमा मनाऔँ’
संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको विकास र सुधारका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिन भएकाले संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘संविधान दिवस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो। हाम्रा दिवसहरू राष्ट्रिय दिवसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने दिवस यही हो। किनकि जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको हो। आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने, आफ्नो शासन सत्ता आफैँ चलाउने भनेर विधिसम्मत ढङ्गले अधिकारलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर जारी गरिएको दिन हो। त्यसैले हाम्रा सबै पर्वहरूमध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो हो भनेर हामी सबैले गर्वका साथ यसलाई मनाऔँ।’
उनले संविधानलाई स्थिर वस्तु नभई निरन्तर विकसित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
‘पुरानोको जगमा टेकेर लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई संविधानको संरक्षणसँगै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे।
