राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह कि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने विषयमा विधायन समितिमा छलफल

काठमाडौं, भदाै १७ : कानुनमन्त्री सोविता गौत्तमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने भन्ने विषयमा मात्रै हालको विधेयकले निर्णय गर्न सक्ने बताएकी छन्। 

बुधबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौत्तमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कसको मातहत राख्ने छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएकी हुन्। 

आजको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरिएको थियो । 

‘आजको हाम्रो छलफल यो हाम्रो नेपाल विशेष सेवा ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तु एकदमै छोटो गरी छ । विशेष गरी राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई कता लैजाने, जम्माजम्मी एउटा मात्रै विषय आज हामीले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने हो। गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने हो कि अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने हो भन्ने कुरामा मात्रै राय राख्न मिल्ने छ खास भन्ने हो भने,’ छलफलमा उनले भनिन्।

मन्त्री गौत्तमले विधेयक संशोधन गर्दा तोकिएको दफाको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार हाल ल्याइएको विधेयकमा विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको व्यवस्था पुनः जगाउन खोजिएको हो। 

‘किनभन्दा खेरी हामी सबैलाई थाहा छ, विधेयकहरू संशोधन हुँदै गर्दा विधेयकको संशोधनको सीमा हामीलाई थाहा छ, जो दफा खुलाएर लिएर आयौँ त्यसैमा मात्रै हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले फेरि यो जगाउने जुन दफा जगाइएको छ, त्यो दफा जागेको चाहिँ पहिला साविकको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत थियो,’ उनले भनिन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका बेला अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। 

‘बिचमा जतिबेलामा जेन्जी सरकार भनौँ त, जेन्जी आन्दोलन पछि सुशीला कार्की चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अध्यादेश लिएर आएर फेरि यसलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै हुने गरेर उहाँले ल्याउनुभएको थियो,’ उनले भनिन्। 

तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नगरेपछि त्यसबाट कायम भएको व्यवस्था रिक्त अवस्थामा पुगेको मन्त्री गौत्तमको भनाइ छ ।

‘अनि पछि फेरि त्यसलाई अब प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, तर प्रतिस्थापन गरिएन हामीले। किनभने प्रधानमन्त्री मातहत पुरानो जे व्यवस्था थियो, त्यही नै हुँदा ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेर हामीले प्रतिस्थापन गरिएन। प्रतिस्थापन नगरिसकेपछि त्यो जुन अध्यादेशले दफा चलायो, त्यो त रिक्त भयो, एक हिसाबले भ्याक्युममा गयो। अब त्यसलाई जगाउनुपर्ने परिस्थितिमा हामीले यो विधेयकलाई जगाउनको लागि लिएर आएका छौँ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री गौत्तमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सशक्त र सक्षम बनाउनुपर्ने विषयमा समितिमा व्यापक छलफल हुन सक्ने बताइन्। तर हालको विधेयकको विषयवस्तु सीमित भएकाले अन्तिम निर्णय भने विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमध्ये कुनको मातहत राख्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।