लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधार प्राथमिकता

लुम्बिनी, जेठ ११ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ योजनाहरू अघि सारेको छ।

प्रदेश सरकारले आज प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक सुधारको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेसनको छैटौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। 

नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको छ। सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो । 

यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने भएको छ। मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक अग्र्यानिक÷रैथाने बाली उत्पादन को नीति अवलम्बन गरिनेछ। 

यसैगरी, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। नीति तथा कार्यत्रलममा कपिलवस्तुमा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र  रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि हुनेगरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि भन्ने मूल मर्मका साथ सुलभ कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली वस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने, प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 

कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, सहिद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैँचीलगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रुपान्तरणकारी कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग सहितका कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्रचार

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ । प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गल का रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ। 

साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रुपमा विकास गरिने, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रुपमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ।