जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढेकामा महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं, जेठ ९ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अगाडि बढाउने भनिएका जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढाइएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेको छ।

हरेक वर्ष एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ७७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड, २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा अगाडि बढाउने भनिएको ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा, ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा निर्माण अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ।

 बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले सुरु हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ । दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको प्रारुप तय हुन नसकेको, नलसिंहगाड , सिम्बुवा र नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको खरिद पूर्वका कार्य सम्पन्न नभएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना र रुपान्तरणकारी योजनाका तोकिएका लक्ष्य पूरा नभएको, आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।

यस्तै, बबई भादा औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ठेक्का अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने निर्णय भएको क्षतिपूर्तिसहित रु दुई करोड चार लाख ७४ हजार असुल नगरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ। मन्त्रालय मातहतका १३ निकायअन्तर्गतका ६६ निर्माण रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाखको कार्य सम्पन्न भई अधुरो रहेको छ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गर्ने, महाकाली सिँचाइ आयोजानको तेस्रो चरणको त्रिभुवन बस्तीलगायत शाखा नहर विस्तार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्रोत सहमति प्राप्त हुन नसक्दा निर्माण कार्य सुरु नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ।

मध्य तराईका पाँच जिल्लाका  एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन अगाडि बढाइएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स, पावर हाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ती काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।