सीके राउतसँगको सहमतिको संसदमा चर्को विरोध

काठमाडौं, फागुन २६ : स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतसँग भएको सहमतिको संसद्मा पनि विरोध भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले २ नम्बर बुँदाकाे चर्को विरोध गरेका हुन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सत्ता र विपक्षी दलका सांसद्ले सीके रावतसँगको सम्झौता संविधानविरुद्ध भएको जिकिर गरे । उनीहरुले सहमतिकाे दुई नम्बर बुँदाकाे आलाेचना गरे ।

सरकार र राउतबीच भएकाे ११ बुँदे सहमतिकाे दुई नम्बरमा  'राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं' भनिएकाे छ । त्यसलाई सीके रावतले जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद भीम रावलले सीके रावतसँगको सहमति सच्याउन माग गरे । उनले यो नेपालको संविधानविपरित भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सच्याएर नयाँ सहमति आउन पर्ने बताए ।

सीके रावतले यस अघि गरेका गतिविधिमा सच्याउने प्रतिबतद्धता नगरेको र त्यसमा गल्ती महसुस गरेको नदेखिएको रावलको भनाइ थियो । रावतले पनि पूरक वक्तव्य निकालेर पृथकतावादी गतिविधि नगर्ने प्रतबिद्धता गर्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै, विशेष समयमा बोल्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरिएको जनमत संग्रह गर्ने सहमतिको विरोध गरे । उनले जनमतसंग्रह स्वीकार्य नहुने बताए । ‘विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? सरकारको जवाफ चाहन्छौं,’ यादवले भने ।

जनमसंग्रह गर्ने सहमति गरिएको भए त्यसले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो । उनले यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै, मधेस तथा थारु आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि यादवले माग गरेका छन् ।

त्यसपछि, सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण स‌ंसद्‌लाई अवगत गराउन निर्देशन दिएका छन् ।