राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सात करोड बढी हिनामिना भएको दाबी, १९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित कायममुकायम रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थीसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालदतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
काठमाडौं, माघ १५ : राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. संगीतासिंह भण्डारीसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपकुलपति भण्डारीसहित कायममुकायम रजिस्ट्रार कैलाशप्रसाद देव, निर्देशक डा. सागर पन्थीसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालदतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिलेमतोमा उनीहरुले सात करोड ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ। सात करोड ३१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
अख्तियारकाअनुसार रेडियोलोजी विभागका तत्कालीन प्रमुख बोव वीसी, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र आसुतोष भण्डारी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी, प्रतिष्ठानका अधिकृतहरु झंकार लामिछाने, लीलाकुमारी देवकोटा, मेघबहादुर अधिकारी र लेक्चरर श्रीसिया पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, लेखा अधिकृत राजीव बस्नेत, फिजियोथेरापिस्ट पूजा ठाकुर, कम्प्युटर असिस्टेन्ट शतिषबहादुर शाही, फार्मेसी सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स विन्दु पौडेल तथा ठेकेदार कम्पनी हिमालय मेडिकल कम्पनीका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ र सञ्जु राजकर्णिकारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ‘१२८ स्लाइस सिटी स्क्यान मेशिन’ खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुरुप खरिद गुरूयोजना नबनाएको, खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार नगरिएको तथा लागत अनुमान तयारसमेत नभएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
राज्य कोषबाट अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरिएका कारण कुल सात करोड ३१ लाख ८२ हजार, ९८५ रुपैयाँ ९९ पैसा हानीनोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा जनाइएको छ ।
सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारबापत विगोको अनुपातमा जरिवाना, विगो असुली र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप जेल सजायको माग छ ।












