नेपाल टेलिकमको ५ अर्बको बिलिङ प्रणाली टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेर अचानक रद्द

काठमाडौं, माघ ५ : नेपाल टेलिकमले करिब नौ महिनाअघि सुरु गरेको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर अचानक रद्द गरेको छ । 

प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी हुँदै गर्दा खरिद नै नगर्ने निर्णय गरिएको हो । यस घटनाले टेलिकमको डिजिटल रूपान्तरण, सेवा निरन्तरता र संस्थागत निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

बिलिङ प्रणाली कुनै साधारण सफ्टवेयर होइन । कल, डाटा, एसएमएस, रोमिङ, पोस्टपेड–प्रिपेड सेवा, ग्राहक सेवा व्यवस्थापन र राजस्व संकलनजस्ता सम्पूर्ण प्रक्रिया यही प्रणालीमा निर्भर हुन्छन् । ठूला टेलिकमका लागि सेवा गुणस्तर, ग्राहक अनुभव र वित्तीय स्थायित्व प्रत्यक्ष रूपमा बिलिङ प्रणालीको क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । 

हाल नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेको र रियल–टाइम चार्जिङ, कन्भर्जेन्ट सेवा तथा डिजिटल अफरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । यसका कारण डाटा तथा भ्वाइस सेवा अवरुद्ध हुने, चार्जिङसम्बन्धी त्रुटि देखिने र ग्राहक गुनासो बढ्ने समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली टेन्डर फोरजी र फाइभजीको तयारी, फाइबर नेटवर्क विस्तार, डिजिटल सेवा र कन्भर्जेन्ट अफरलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको थियो । यसमा भर्चुअलाइज्ड, रियल–टाइम र कन्भर्जेन्ट बिलिङ तथा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन 3GPP, ETSI, ISO/IEC 27001, GDPR तथा TM Forum Open Digital Architecture जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर टेन्डर प्रक्रियामा गार्टनर सूचीसम्बन्धी शर्तका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । टेन्डरमा दुई कम्पनी मात्र सहभागी भएका थिए । तीमध्ये एक कम्पनी प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर भएपछि अर्को कम्पनी एक्लो प्रतिस्पर्धी बनेको अवस्थामा टेन्डर नै रद्द गरिएको हो ।

यसअघि नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले नै बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । अदालतले डाटा गोपनीयता, निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको भए पनि एउटै कम्पनीले नेटवर्क र बिलिङ गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट प्रतिबन्ध भने लगाएको छैन । अदालतको मर्म प्रतिबन्धभन्दा बढी पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विश्वका धेरै टेलिकमहरूमा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली एउटै भेन्डरबाट सञ्चालन भइरहेका उदाहरणहरू छन् । चीन मोबाइल, भारती एयरटेल, बीएसएनएल (भारत), इथियोपिया टेलिकम र दु (यूएई) जस्ता टेलिकमहरूले एउटै भेन्डरमार्फत नेटवर्क र बिलिङ दुवै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसले भेन्डर लक–इनसम्बन्धी बहस प्राविधिकभन्दा बढी प्रशासनिक वा राजनीतिक भएको देखाउँछ ।

टेन्डर रद्द हुनु आफैंमा अस्वाभाविक विषय नभए पनि करिब नौ महिना लामो प्रक्रिया चलाएर अन्तिम चरणमा पुगेपछि रद्द हुनु र त्यसपछि कुनै वैकल्पिक योजना सार्वजनिक नहुनु गम्भीर विषय बनेको छ । यसले नेपाल टेलिकमभित्र निर्णय क्षमता कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । समय अभावका कारण नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्नै ढिला हुने जोखिम पनि बढेको छ ।

बिलिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थाले व्यवस्थापनमा निर्णय लिन डर सिर्जना भएको बताइन्छ । गलत निर्णयले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा निर्णय नै नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । तर जानकारहरूका अनुसार निर्णय नगर्नु पनि संस्थागत रूपमा ठूलो जोखिम हो ।

डिजिटल रूपान्तरणको दबाब, निजी टेलिकमसँगको प्रतिस्पर्धा, कानुनी डर र आन्तरिक अन्योलबीच नेपाल टेलिकम निर्णय संकटमा परेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर सेवा सुधारमा ढिलाइ, ग्राहक अनुभव कमजोर हुनु र दीर्घकालीन प्रविधिगत दिशामाथि अन्योलका रूपमा देखिन थालेको छ ।

अहिले नयाँ बिलिङ प्रणाली कहिले ल्याइन्छ, पुरानो प्रणालीलाई अस्थायी रूपमा कसरी सुधार गरिन्छ र नयाँ टेन्डरको स्पष्ट रोडम्याप के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । यो केवल एउटा टेन्डर रद्द भएको विषय मात्र होइन, यो नेपाल टेलिकमको दीर्घकालीन प्रविधिगत दिशा, सेवा गुणस्तर र संस्थागत नेतृत्वको गम्भीर परीक्षा बनेको छ । दोषारोपणभन्दा ठूलो समस्या अनिश्चितता, निर्णय शून्यता र स्पष्ट रोडम्यापको अभाव नै हो ।