कानूनले बन्देज गरेको महामारीको शुल्क मन्त्रालयलाई लिने अधिकार छ ?

काठमाडौं, जेठ ७ : सरकारले सरुवा रोगको उपचारमा शुल्क लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था विपरीत सार्वजनिक अस्पतालहरुले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ।
 
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले कुनै सरुवा रोगको उपचार तथा परीक्षण पूर्णरुपमा नि:शुल्क हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त कानूनको उल्लंघन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार शुल्क लिएर कोरोनाको परीक्षण गर्न सार्वजनिक अस्पताललाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा निशुल्क दिनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त कानून अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्पूर्ण उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ।  तर, सरकारले कानून विपरीत पीसीआर र आरडिटी दुवै परीक्षण स–शुल्क गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना परीक्षण सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले गर्न पाउने नीतिगत निर्णय भएको बताए।

‘तोकिएको मापदण्ड र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने सर्तमा लक्षण नभएका आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गर्न चहाने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले तोकिएको सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था तोकिएको दररेटमा गर्न पाउने नीतिगत निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो मापदण्ड अनुसार दररेट तोक्ने र परीक्षण शशूल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यसले पीसीआर परीक्षण बढाउनेछ।’

मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले भने पैसा तिरेरै टेस्ट गर्छु भन्नेहरुका लागि निर्णय गरिएको बताए। ‘कसैले पैसा लिएर टेस्ट गर्छु भन्यो भने गर्न दिन पर्छ भन्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारको गाइडलाइन्समा कोही व्यक्ति परेन भने उसको परिक्षण गर्ने ढोका खोलेका हौं। शुल्क हामीले तोकेका छैनौं।’

उनले अहिले देशभरका १९ ठाउँमा कोरोनाको नि:शुल्क परीक्षण भइरहेको बताए। मन्त्रालयसँग अहिले एक लाखको हारहारीमा टेस्ट किट रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको शुल्क नतोकेको बताएपनि आरडीटी परीक्षणको शुल्क भने तोकेको छ।  निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना परीक्षणका लागि आरडीटी परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिकामा आरडीटी परीक्षणका लागि भने शुल्क तोकेको छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ८ मा आरडीटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्नेगरी लिन पाइने उल्लेख छ। 

तर, स्वास्थ्यविज्ञहरुले भने सरकारको निर्णय कानूनभन्दा बाहिर रहेपनि महामारीको बेला यसलाई गलत ढंगले बुझ्न नहुने बताउँछन्। ‘कानून अनुसार त यो निर्णय मिल्ने देखिएन। तर, कसैले जोखिममा परेको शंका गर्छ र आफ्नै खर्चमा गर्छु भन्छ भने त्यसलाई गलत मान्न हुँदैन,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ समिरमणी दीक्षित भन्छन्, ‘सरकारले निजी अस्पतालाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिने हो भनेपनि अस्पतालहरुले सामान किन्न पर्ने, जनशक्ति खटाउनुपर्ने हुन्छ। निजी अस्पतालको पैसा खर्च हुने र सरकारले निःशुल्क गर भन्न मिल्दैन।’