दलहरुलाई नागरिक समूहले भन्यो- ‘समानुपातिक प्रणाली कुनै दलको निजी कोटा होइन्’

काठमाडौं, पुस १६ : आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची प्रति नागरिक समूहले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

समूहका अध्यक्ष विष्णुहरि दाहालले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै समानुपातिकतर्फ सार्वजनिक भएका बन्दसूचीहरू अध्ययन गर्दा उक्त संवैधानिक मर्म र उद्देश्य व्यवहारमा उल्टो दिशातर्फ गएको स्पष्ट देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्।

‘संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण पहुँच दिनका लागि व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भनेका छन्। 

‘नयाँ भनिएका दल हुन् वा लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पुराना दल-दुवैबाट पेश गरिएका सूचीहरूमा समानुपातिक प्रणालीलाई सामाजिक न्यायको माध्यमभन्दा पनि पार्टी नेतृत्व, पहुँच भएका व्यक्ति, नातावाद–कृपावाद र सीमित घेराका प्रभावशाली वर्गलाई सुरक्षित रूपमा संसद् प्रवेश गराउने उपायका रूपमा प्रयोग गरिएको आभास मिलेको छ। यसले वास्तविक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई फेरि पनि पछाडि पार्ने र समानुपातिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गरेको छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समानुपातिक प्रणाली कुनै दलको निजी कोटा नभई यो लोकतन्त्रलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र प्रतिनिधिमूलक बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना समानुपातिक उम्मेदवार सूचीहरू पुनरावलोकन गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी मापदण्डअनुसार सच्याउन आग्रह समेत गरेको छ।

यस्तै समूहले निर्वाचन आयोगलाई पनि संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार सूची प्रमाणीकरण गर्दा राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर समावेशीता र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाउन जोडदार माग समेत गरेको छ। 

नागरिक समूह स्वतन्त्र नागरिक, नागरिक समाजका अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी, युवा तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तिहरू सम्मिलित समूह हो । यस समूहले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशी प्रतिनिधित्व, संविधानको कार्यान्वयन, सुशासन तथा जवाफदेही राजनीतिका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।