अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितको मागसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, पुस ११ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ लगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीको कानुनी सहायतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनःनिर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको छ। 

निवेदनकर्ताहरूका अनुसार उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा ८४(३), नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९, तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ (दफा ११ र १२) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको छ।

निवेदनकर्ताहरूले अदालतसमक्ष अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन असंवैधानिक घोषणा गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुने व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न, तथा अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।