जाँचबुझ आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज

काठमाडौं, पुस ११ : जाँचबुझ आयोगको हैषियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो। रिट खारेजी भए पनि निर्देशनात्मक आदेश भने जारी भएको छ। 

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता विपिन ढकालले गत कात्तिक १८ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न सरकारसँग लिखित कारण माग गरेको थियो। 

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीस अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफसहित कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले त्यतिबेला आदेशमा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा लिखित जवाफमा खुलाउन समेत भनेको थियो। 

अधिवक्ता ढकालले आयोग अध्यक्ष कार्कीले भड्काउ र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्दै आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी रिटमा गरेका थिए। 

सर्वोच्चले त्यतिबेला जाँचबुझ गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने निक्र्यौल गर्न आवश्यक रहेको जनाएको थियो। तर, त्यतिबेला सर्वोच्चले रिटमा  पुर्ण सुनुवाई हुने बेला नै निक्र्योल हुने बिषय रहेको भन्दै तत्कालका लागि कामकारबाहीमाथि नै रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गरेको थियो। निवेदक ढकालले आयोग पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको समेत बताएका थिए।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए।