‘दण्डहीनतालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भूमिका खेल्नुपर्छ’

काठमाडौं, पुस ८ : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतबाट जारी भएका फैसलाको कार्यान्वयन अभावबाट उत्पन्न हुने दण्डहीनताको अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले फौजदारी मुद्दामा ठहर भएका कैद र जरिवानाको लगत बढ्दै जानु र असुलीमा प्रभावकारिता नहुनु गम्भीर चुनौतीको विषय रहेको भन्दै यस्तो अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

‘न्यायको सार केवल फैसला वा आदेशमा सिमित हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र न्यायको अनुभूति हुन्छ। फौजदारी मुद्दामा ठहर भएका कैद र जरिवानाको लगत बढ्दै जानु र असुलीमा प्रभावकारिता नहुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो,’ उनले भने, ‘अदालतबाट जारी भएका फैसलाको कार्यान्वयनको अभावबाट उत्पन्न हुने दण्डहीनताको अवस्थालाई रोकथाम गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

यस्तै, उनले महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार समेत भएको भन्दै यसकारण महान्यायाधिवक्ताले सरकारबाट सम्पादन हुने कार्य एंव लिने नीतिगत निर्णयहरु तथा प्रशासनिक काम कारबाही विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

‘महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार समेत भएका कारण सरकारबाट सम्पादन हुने कार्य एंव लिने नीतिगत निर्णयहरु तथा प्रशासनिक काम कारबाही विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतबाट भएको फैसला एंव प्रतिपादित्त कानूनी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गराउने जिम्मेवारीमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्ला वर्षहरुमा संस्थागत सुदृढिकरण, सरकारी वकिलहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार विशिष्टकृत तालिम नीतिगत तथा कार्य विधिगत सुधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्रमा उल्लेख्य पहलहरु गरेको पनि प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ।