सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, मंसिर ५ : सरकारले शुक्रबार सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो। 

नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युुतीय राहदानी खरिद गरिने छ । अन्तरिम अवधिका लाग हालकै फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कंपनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने भएको हो । 

यस्तै, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने, नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा, एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णय समेत गरिएको छ ।