सभामुख सर्वोच्चलाई पठाए लिखित जवाफ, संसद विघटन, सरकार गठन र निर्वाचन घोषणा अबैध रहेको जिकिर

काठमाडौं, मंसिर ४ : सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा अबैध रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। 

प्रतिनिधि सभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार गठन अवैध रहेको दाबीसहित दायर भएका रिटमा सर्वोच्चको माग अनुरुप लिखित जवाफ पेश गर्दै घिमिरेले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको बताएका छन्। 

‘प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ । असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरूप गरिएको संसद विघटनको सिफारिस र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन्,’ सभामुख घिमिरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाबी उनको छ। यस्को प्रतिकूल हुनेगरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य कानूनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएको भनाई घिमिरेको छ। 

नेपालको संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पनि उनले बताएका छन्। 
सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको जिकिर समेत उनले लिएका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री जस्तो सरकार प्रमुखको पदमा नियुक्त गरिने कार्य संविधान बमोजिम हुनु पर्दछ। सो विपरीत संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई गरिएको नियुक्ति संविधानबाद, कानुनको शासन जस्ता मूलभूत सिद्धान्त विपरीत रहेको छ। संविधान बमोजिम कार्य गर्न सक्ने पर्याप्त बाटो हुँदाहुँदै सो अवलम्बन नगरी असंवैधानिक तरिकाबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पूर्णतः गैरसंवैधानिक रहेको छ,’ सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ।